त्या भुकंपात पन्नास हजार जणांचा मृत्यू झाला होता आणि तीस लाखांहून अधिकजण बेघर झाले होते. अब्जावधी डॉलर्सचं नुकसान झालं होतं. इमारतींचा दर्जा आणि बांधकाम करणाऱ्यांना सरकारनं दिलेल्या कंत्राटांवर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं होतं.

आर्दोआन यांनी मान्य केलं की बचाव कार्य धीम्या गतीनं होतंय, पण ते म्हणाले की यात सरकारची काही चूक नाही.

पण या देशात आधीच महागाईनं आस्मान गाठलंय, विकास दर घटला आहे आणि तुर्कीचं चलन असलेल्या लीराचा दर बराच घसरला आहे. त्यामुळे वीस वर्ष सत्तेत राहिलेल्या आर्दोआन यांच्यावर पहिल्यांदाच मोठा दबाव आहे. 28 एप्रिलला होणाऱ्या निवडणुका तुर्कीचं पुढचं भविष्य ठरवू शकतात.

आशिया आणि युरोपच्या सांध्यावर वसलेल्या या देशाचे भारताशीही नजीकचे संबंध आहेत. तिथल्या निवडणुकीचे आंतरराष्ट्रीय पडसाद उमटू शकतात. ते काय असू शकतात?

ऐका ही गोष्ट दुनियेची.

संशोधन – द इन्क्वायरी, बीबीसी न्यूज

मराठी निर्मिती – जान्हवी मुळे

एडिटर – तिलक राज भाटिया