ADR Speaks

ADR organised a webinar on "Institutional Laxity towards Increasing Criminality in Indian Legislature" on 25th October 2021.  Focus points:  1. Discussion (esp. highlighting the key findings) on ADR's report on "Analysis of MPs/MLAs who have declared criminal cases where the charges have been framed under Section 8(1) (2) & (3) of the R.P Act,1951" 2. Why are candidates against whom ‘charges have been framed by the court’ for committing serious criminal offences punishable by imprisonment of at least 5 years, and the case is filed at least 6 months prior to the election in question not disqualified? 3. Why institutions are failing to permanently disqualify elected representatives with heinous crimes such as rape, murder, dacoity etc? 4. How to curb the increasing criminality in Indian politics? 5. Why are political parties disregarding the Supreme Court's orders? 6. Why do political parties give tickets to candidates with criminal cases especially with serious criminal cases? 7. Why do voters vote for candidates with criminal cases against themselves? How to reverse this trend?  8. ADR's recommendations

This is Part 1 of the audio extracted from the webinar. Link

ADR organised a webinar on "Institutional Laxity towards Increasing Criminality in Indian Legislature" on 25th October 2021.  Focus points:  1. Discussion (esp. highlighting the key findings) on ADR's report on "Analysis of MPs/MLAs who have declared criminal cases where the charges have been framed under Section 8(1) (2) & (3) of the R.P Act,1951" 2. Why are candidates against whom ‘charges have been framed by the court’ for committing serious criminal offences punishable by imprisonment of at least 5 years, and the case is filed at least 6 months prior to the election in question not disqualified? 3. Why institutions are failing to permanently disqualify elected representatives with heinous crimes such as rape, murder, dacoity etc? 4. How to curb the increasing criminality in Indian politics? 5. Why are political parties disregarding the Supreme Court's orders? 6. Why do political parties give tickets to candidates with criminal cases especially with serious criminal cases? 7. Why do voters vote for candidates with criminal cases against themselves? How to reverse this trend?  8. ADR's recommendations

This is Part 1 of the audio extracted from the webinar. Link

This in continuation to Episode 25: Women Representation in Electoral Politics: A lack of political will? - Part 1. Please give your feedback at [email protected].

This podcast has been extracted from the webinar organised by ADR on "Women Representation in Electoral Politics: A lack of political will?" on 8th March 2021.

Following are the focus points of the panel discussion: 1. Lack of desired women participation/representation in electoral politics 2. Unique entry barriers to female political participation 3. Allotment of tickets to women candidates with non-dynastic background vs dynastic women candidates/those with muscle or money power 4. Media portrayal of female political participation

To watch the webinar, click here: https://www.youtube.com/watch?v=pcYrSHrvbEs.

यह एपिसोड एडीआर द्वारा शुरू की गई पॉडकास्ट श्रृंखला का चौबीसवां एपिसोड है, हम इस प्रकरण में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान राष्ट्रीय दलों दलों द्वारा पूरे भारत वर्ष से किए गए कुल आय और व्यय को देखते हैं, जैसा की चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध राष्ट्रीय दलों द्वारा अपने ऑडिट रिपोर्ट में घोषित किया गया है | कुल 8 राष्ट्रीय दलों में से (30 जून, 2021 की विस्तारित समय सीमा के अनुसार) 6 दलों ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट समय सीमा पर प्रस्तुत की, जबकि बीजेपी ने अपना ऑडिट रिपोर्ट 21 दिनों की देरी के बाद चुनाव आयोग को प्रस्तुत किया था | इस प्रकरण की रिकॉर्डिंग के समय तक भी नेशनल पीपुल्स पार्टी की ऑडिट रिपोर्ट आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं थी | हर साल कई राजनीतिक दल चूक करते हैं और अपने वार्षिक रिपोर्ट आयोग को निर्धारित तारीख से पहले प्रस्तुत करने में देरी करते हैं | इनमें राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और गैर-मान्यता प्राप्त दल शामिल हैं | यह स्पष्ट नहीं हैं कि स्मरण पत्र भेजने के अलावा, क्या चुनाव आयोग द्वारा ऐसे दलों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है या सीबीडीटी द्वारा इस तरह के दलों की कर छूट वापस ली जाती है |

In this episode, which is twenty-fourth in the podcast series launched by ADR, we look at the total income and expenditure incurred, all over India, by the National Parties during FY 2019-20, as declared by the parties in their audit reports available on the ECI website. Of the total 8 National Parties, six parties submitted their audit reports on time, as per the extended deadline of 30th June 2021, while BJP delayed its submission by 21 days; the audit report of National People’s Party is not available in the public domain at the time of recording of this episode. Every year several registered political parties default and delay the submission of their annual reports to ECI beyond the prescribed due date. These include National, Regional and Unrecognised parties. Except for sending reminder letters, it is not clear whether any action is taken against such parties by ECI or if there is any withdrawal of tax exemption by the CBDT of such parties.

Impact and Policy Research Institute (IMPRI) organised a special lecture by Maj. Gen. Anil Verma (Retd.), Head of ADR, on "Politicising the Pandemic: Impact on Electoral Democracy" on 23rd July 2021. The link to the original talk can be found here.

जैसा कि आप इस पॉडकास्ट के भाग 1 से याद कर सकते हैं, 13 फरवरी, 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया था कि वे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित अपनी वेबसाइट पर 72 घंटों के भीतर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चयन करने के कारणों को सूचीबद्ध करें और कारण बताएं की साफ छवि वाले अन्य व्यक्तियों को उम्मीदवारों के रूप में क्यों नहीं चुना जा सकता है। यह निर्देश 10 अगस्त, 2021 को संशोधित किया गया था। वर्तमान विनियमन के साथ ये विवरण उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले प्रकाशित किए जाएंगे।

13 फरवरी, 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया था कि वे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित अपनी वेबसाइट पर 72 घंटों के भीतर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चयन करने के कारणों को सूचीबद्ध करें और कारण बताएं की साफ छवि वाले अन्य व्यक्तियों को उम्मीदवारों के रूप में क्यों नहीं चुना जा सकता है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, इस तरह के चयन का कारण संबंधित उम्मीदवार की "जीतने की क्षमता" की बजाय उपलब्धियों और योग्यता के संदर्भ में होना चाहिए। राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों के चयन के लिए दिए गए कारणों का प्रकाशन (प्रारूप C7) - भाग 1 में ADR द्वारा किये गए विश्लेषण एवं संस्तुति पर चर्चा की गयी है। नोट: आप हमें अपनी प्रतिक्रिया, टिप्पणी और सुझाव [email protected] पर भेज सकते हैं।

This in continuation to Episode 22: Publication of Reasons Given for Selection of Candidates with Criminal Cases by Political Parties (Format C7) - Part 1. Please give your feedback at [email protected].