ADR Speaks

देश में बढ़ते उत्पीड़न के मामलों के मद्दे नजर, एडीआर अपने दसवें पॉडकास्ट में चुनाव लड़ने वाले उन उम्मीदवारों का उल्लेख करेगा, जिन्होंने चुनाव के दौरान अपने शपथपत्रों में महिलाओं के ऊपर अत्याचार के मामलों की घोषणा की है।

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In light of rising harassment cases in the country, ADR will be directing its tenth podcast towards details of contesting candidates who have declared their involvement in crimes against women through affidavits filed during elections. This is relevant for analysis because governing bodies will seldom invest in stronger policies for women’s safety if elected representatives themselves have a questionable background. 

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यह एपिसोड एडीआर द्वारा शुरू की गई पॉडकास्ट श्रृंखला का नौवा एपिसोड है, इसमें हम भूतपूर्व वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा पेश की गई चुनाव बांड योजना 2018 को देखेंगे जिसका उद्देश्य राजनीतिक फंडिंग को पारदर्शी बनाना है | मार्च 2018 से जनवरी 2020 के बीच, चुनावी बॉन्ड् की बिक्री के तेरह चरणों की अवधि में चुनावी बॉन्ड् योजना 2018 के तहत रु 6210.39 करोड़ के कुल 12452 बॉन्ड् बेचे गए | इनमें से रु 6190.14 करोड़ के 12312 बॉन्ड् का राजनीतिक दलों द्वारा वैधता अवधि के अंतराल में नकदीकरण किया गया | राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान देने वाले किसी भी व्यक्ति/संस्था का नाम घोषित करना आवश्यक नहीं है | इस प्रकार रु 6000 करोड़ से अधिक के बॉन्डों को खरीदने वाले एक भी दान दाता की पहचान सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है | एडीआर द्वारा विश्लेषण किए गए आंकड़ों को सुनने के बाद, क्या श्रोताओं को लगता है की इस योजना से राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता आयी है इस बारे में श्रोता जरूर सोचें | नोट: आप हमें अपनी प्रतिक्रिया, टिप्पणी और सुझाव [email protected] पर भेज सकते हैं।

In this episode, which is ninth in the podcast series launched by ADR, we look at the Electoral Bonds Scheme, 2018, introduced by the erstwhile Finance Minister, Shri Arun Jaitley, as a move aimed at making political funding more transparent. Between March 2018 and January 2020, over a period of thirteen phases of sale of electoral bonds, a total of 12,452 bonds worth Rs 6210.39 cr were sold under the Electoral Bonds Scheme, 2018. Of these, 12, 312 bonds worth Rs 6190.14 cr were redeemed by political parties within the validity period. Political Parties are not required to disclose the name of the person/entity donating to a party through electoral bonds. Thus, the identity of not a single donor that purchased these bonds worth more than a total of Rs 6000 cr is known in the public domain! Whether or not the Scheme ushered in transparency in political finance is something that the listeners are encouraged to think over, after listening to the data analysed by ADR and discussed in this episode. Please send your feedback on [email protected]

हे भाग वित्त अधिनियम, २०१७ वर केंद्रित आहे. या विभागात आम्ही वित्त अधिनियम, २०१७ द्वारे आणलेल्या दोन प्रमुख दुरुस्ती आणि राजकीय पक्ष वित्तांवर याचे परिणाम यावर चर्चा करू. टीप: आपण आम्हाला अभिप्राय, टिप्पण्या आणि सूचना [email protected] वर पाठवू शकता.

यह एपिसोड वित्त अधिनियम, 2017 पर केंद्रित होगा। इस अनुभाग में, हम वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा लाए गए दो प्रमुख संशोधनों और राजनीतिक पार्टी वित्त पर इसके निहितार्थ पर चर्चा करेंगे। नोट: आप हमें अपनी प्रतिक्रिया, टिप्पणी और सुझाव [email protected] पर भेज सकते हैं।

This episode will focus on ‘Finance Act, 2017.’ In this section, we will be discussing two major amendments brought by the Finance Act, 2017 and its implications on political party finance. Please send your feedback on [email protected]

Brand new episode, which is the seventh in the podcast series launched by ADR in June 2020, focuses on "Growing need of robust cyber security during elections”. After listening to our Prime Minister's speech on India’s Independence Day, where he made a crucial announcement that India will soon introduce a new cyber security policy, We thought of updating our listeners with imperative topic- cyber security, how relevant is it? Is our current cyber security laws adequate to deal with electoral malpractices?

हा भाग लोकसभा निवडणूक २०१९ मधील तरुणांचे प्रतिनिधित्व, भारतीय निवडणुकांमधील तरुणांचे सहभागाचे महत्त्व, मतदानाच्या प्रक्रियेत तरुणांचा सहभाग वाढविण्यासाठी निवडणूक आयोगाने केलेले उपाय, सध्याच्या राजकीय वातावरण आणि मतदानाची माहिती याविषयी युवा भारतीयांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी एडीआर च्या प्रयत्नांवर केंद्रित आहे.

टीप: आपण आम्हाला अभिप्राय, टिप्पण्या आणि सूचना [email protected] वर पाठवू शकता.

यह एपिसोड लोकसभा चुनाव 2019 में युवाओं के प्रतिनिधित्व, भारतीय चुनावों में युवाओं की भागीदारी के महत्व, चुनाव आयोग द्वारा मतदान प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के उपायों और वर्तमान राजनीतिक माहौल और मतदान की सूचना के बारे में युवा भारतीयों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एडीआर के प्रयासों पर केंद्रित है।

नोट: आप हमें अपनी प्रतिक्रिया, टिप्पणी और सुझाव [email protected] पर भेज सकते हैं।