ADR Speaks

This episode focuses on youth representation in the Lok Sabha Elections 2019, importance of youth participation in the Indian elections, measures undertaken by ECI to increase the participation of youth in the voting process, and ADR’s efforts to create awareness amongst young Indians about the current political atmosphere and informed voting.Please send us your feedback, comments, and suggestions. You can reach us at [email protected]

एडीआर च्या पॉडकास्ट मालिकेच्या या विभागात बिहार निवडणूक २०१५ मधील कोट्याधीश उमेदवार आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्या उमेदवारांच्या विजयीचे संभाव्यतेच्या विश्लेषणावर चर्चा केली आहे. हा विषय आगामी बिहार निवडणुकीला लक्षात घेता अधिक प्रासंगिक बनतो, जे ऑक्टोबर २०२० मध्ये २४३ सदस्यांकरिता निवडणूक आयोजित केले जाणार आहे.

टीप: आपण आम्हाला अभिप्राय, टिप्पण्या आणि सूचना [email protected] वर पाठवू शकता.

एडीआर की पॉडकास्ट श्रृंखला के इस एपिसोड में बिहार चुनाव 2015 में करोड़पति उम्मीदवारों और आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की जीतने की संभावना के विश्लेषण पर चर्चा की गई है। यह विषय आगामी बिहार चुनावों के मद्देनजर और अधिक प्रासंगिक हो जाता है, जो अक्टूबर 2020 में 243 सदस्यों के चुनाव के लिए आयोजित किया जाना है। 

नोट: कृपया आप हमें अपनी प्रतिक्रिया, टिप्पणी और सुझाव [email protected] पर पहुंचा सकते हैं।

This episode of ADR's podcast series discusses analysis of Bihar 2015 Election Candidates, and Chances of Winning of Crorepati Candidates and Candidates with Criminal Background. The topic becomes more relevant in light of the upcoming Bihar elections, which is scheduled to be held in October 2020, to elect 243 members.

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राजकीय पक्षांना आपली धोरणे आणि लक्ष लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पैशांची आवश्यकता असते. राजकीय पक्ष हे पैसे कुठून गोळा करतात?

टीप: आपण आम्हाला अभिप्राय, टिप्पण्या आणि सूचना [email protected]  वर पाठवू शकता.

राजनीतिक दलों को अपनी नीतियों और लक्ष्यों को मतदाताओं तक पहुचाने तथा जनता के विचारों को प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता होती है | लेकिन यह धन राजनीतिक दल कहां से एकत्रित करते हैं ?

Parties need access to money to reach out to the electorate, explain their goals/policies and receive inputs from people. But where do they collect their funds from?

In this brand new episode, which is the fourth in the podcast series launched by ADR in June 2020, we look at the analysis of the Income Tax Returns (ITRs) and donations statements filed by the 7 National political parties for FY 2018-19 with the Election Commission of India (ECI), to ascertain the sources of the funds received by the National parties. We look at the declared incomes of the National parties and their top sources. Subsequently, we analyse and discuss the sources of these incomes as Known sources, Unknown sources and Other Known sources, which are categories defined by ADR. Please send us your feedback, comments, and suggestions. You can reach us at [email protected].

या भागात राजकीय पक्ष माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गत का आणावे यावर आहे. या विभागात, राजकीय पक्षांना सार्वजनिक अधिकारी, संबंधित कायदेशीर आणि घटनात्मक तरतुदी म्हणून घोषित करणे महत्त्वाचे का आहे आणि माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत पक्ष आणणे आपल्या निवडणूक आणि राजकीय प्रक्रियेत प्रचलित असलेल्या बर्याच समस्यांचे निराकरण करू शकतो यावर चर्चा करू.

यह एपिसोड "राजनीतिक दलों को आरटीआई अधिनियम के दायरे में क्यों लाना चाहिए" पर केंद्रित होगा। इस अनुभाग में, हम चर्चा करेंगे कि राजनीतिक दलों को सार्वजानिक प्राधिकरण, सम्बंधित कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों के रूप में घोषित करना महत्वपूर्ण क्यों है और कैसे आरटीआई अधिनियम के तहत पार्टियों को लाने से हमारी चुनावी और राजनीतिक प्रक्रिया में प्रचलित कई समस्याएं ठीक हो सकती हैं।

नोट: आप हमें अपनी प्रतिक्रिया, टिप्पणी और सुझाव [email protected] पर भेज सकते हैं।

This episode will focus on “Why Political parties should be brought under the ambit of RTI Act.” In this section, we will be discussing why it is crucial to declare political parties as public authorities, related legal and constitutional provisions and how bringing parties under the RTI Act can cure many problems prevalent in our electoral and political process.

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