सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले छानबिनको विषय उठाउँदै बुधवार प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ। उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै एमालेले त्यो नभएसम्म संसद्‌ चल्न नदिने अडान लिएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तस्करीबारे छलफलको माग गर्दै जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। अर्को प्रतिपक्षी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सुन तस्करी प्रकरणको जरोसम्म पुग्नुपर्ने धारणा राखेको छ। तर सरकारको नेतृत्वकर्ता माओवादी केन्द्रका एक नेताले सो प्रकरणलाई लिएर सरकारले चालेका कदमको प्रशंसा गर्दै त्यसमा सरकारलाई सबैले सघाउनुपर्ने जिकिर गरे। यसै सन्दर्भमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्मालाई प्रतिपक्षी दलको मागबारे सरकारको धारणा के हो भनेर विनिता दाहालले सोधेकी छन्।