दिल्ली बलात्कार मामले में फास्ट ट्रैक अदालत ने सुनवाई शुरू कर दी है. न्याय देने का यही तरीका होना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार, दबाव और लचर जांच की वजह से दूसरे मामलों में ऐसी तेजी नहीं दिखती है. पुलिस सुधारों के अलावा न्याय देने की प्रक्रिया में भी बदलाव की जरूरत है.

भारत में बलात्कार कांड के बाद जिस तरह लोगों का गुस्सा जाहिर हुआ है, उसे देख कर इस बात की तो तसल्ली होती है कि लोगों ने विरोध करने का तरीका सीख लिया है. लेकिन समाज को अभी भारी बदलाव करने की जरूरत है, और यह काम स्कूलों और घरों से शुरू करना होगा.

दिल्ली में गैंगरेप पर सारा भारत उबल रहा है. महिलाओं पर बढ़ते अपराधों को देखते हुए मानसिकता टटोलने की जरूरत है. मौका सिर्फ लोगों के गुस्से को दबाने का नहीं बल्कि लंबे समय के लिए उनमें असुरक्षा की भावना को दूर भगाने का है.

दक्षिण चीन सागर का विवाद चीन और उसके पड़ोसियों का झगड़ा है या फिर दुनिया का. यह सुलगता सवाल हल होना चाहिए. बेहतर होगा कि अमेरिका और भारत के बिना विवाद में शामिल देश झगड़े को सुलझा लें. चीन को भी संयमित व्यवहार करने की जरूरत है.

भारत में मुंबई शहर की पुलिस ने फेसबुक कांड में आनन फानन में जो कदम उठाया है, उससे उसकी जगहंसाई हो रही है. पुलिस का काम कानून व्यवस्था को लागू करना जरूर होता है लेकिन ऐसी बातों में दखल देने से उसकी छवि खराब होती है. हाल ही में असीम त्रिवेदी कांड में मुंबई पुलिस की छिछालेदार हो चुकी है लेकिन उसने इस मामले से कोई सबक नहीं सीखा. जिन लड़कियों को गिरफ्तार किया गया, अब उनके समर्थन में फेसबुक पर ही पेज बनने लगे हैं.

चीन में आठ करोड़ सदस्यों वाली कम्युनिस्ट पार्टी शीर्ष नेतृत्व चुन रही है. परंपरा के मुताबिक 10 साल बाद पुराने चेहरों की छुट्टी हो जाएगी. वहां भ्रष्टाचार, विदेश नीति, अर्थव्यवस्था और समाज पर खुली बहस हो रही है. युवा नेता सामने आ रहे हैं. परिवारवाद या सत्ता से चिपके रहने की भूख नियम खत्म कर देते हैं. यह एक सीख है.

पाकिस्तान की फैक्ट्रियों की आग ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या दक्षिण एशिया में आग पर काबू पाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा सकते हैं. इससे पहले भारत और दूसरे हिस्सों में भी कई बार आग लगने की घटनाएं होती रही हैं लेकिन उनसे कोई सीख नहीं ली गई है.

भारत में भ्रष्टाचार का मामला तूल पकड़ रहा है. भ्रष्टाचार और उस पर राजनीतिक विवाद विकास को प्रभावित कर रहे हैं. राजनीतिक दलों में भ्रष्टाचार मिटाने पर आम सहमति की जरूरत है. प्रधानमंत्री को सहमति बनाने की पहल करनी चाहिए.

गुटनिरपेक्ष देशों यानी नाम संगठनों की जरूरत बता पाना मुश्किल हो रहा है. जब दुनिया अमेरिका और सोवियतद संघ के दो हिस्सों में बंटी थी, तब तो इसकी अहमियत काफी थी. लेकिन शीत युद्ध खत्म होने के बाद न तो इसने अपने नए लक्ष्य तय किए और न ही किसी मजबूत देश को साथ ले पाया. नतीजा यह हुआ कि 100 से भी ज्यादा देशों के होते हुए भी यह संगठन सिर्फ नाम का रह गया है.

कोयला घोटाले पर संसद ठप है. बीजेपी प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है. लोकतंत्र में राजनीति समझौते का नाम है. लेकिन लोकहित के बदले संसद अड़ियल राजनीति की बंधक बन गई है.