बात बेबाक | Deutsche Welle

मुल्क को बचाने की दुहाई और चुनाव में जीत के इरादे के साथ पाकिस्तान के पूर्व सैनिक तानाशाह परवेज मुशर्रफ लौट आए हैं. उनके स्वागत के लिए सिर्फ कुछ सौ लोग कराची में जमा हुए और उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर भी किसी को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं. ऐसे में सवाल उठता है कि मुशर्रफ के पाकिस्तान लौटने के मतलब क्या हैं.

इक्वल पे डे पर दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं के वेतन में बराबरी की मांग होती है. लेकिन सरकारें इसके ठोस कदम नहीं उठा रही हैं. यह गैरबराबरी उनन्त पश्चिमी देशों में भी है.

अमेरिकी दबाव के बावजूद पाकिस्तान ने ईरान से आने वाली गैस पाइपलाइन का उद्घाटन कर दिया. यह दिसंबर 2014 तक पूरी हो जाएगी हर देश अपने लंबे आर्थिक और ऊर्जा हितों पर ध्यान केंद्रित करता है. पाकिस्तान और ईरान ने भी यही किया. अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी इसकी गंभीरता समझनी चाहिए.

भारत के वित्त मंत्री ने बजट में महिलाओं के लिए खास प्रावधान रखे हैं. उनके लिए बैंक खोलने के अलावा महिला सुरक्षा के लिए निर्भया नाम का एक फंड बनाया गया है. सरकार का दावा है कि भारत की महिलाओं को सुरक्षा की दरकार है. लेकिन सवाल यह उठता है कि सिर्फ कोष बना देने से काम चल जाएगा या फिर उनकी सुरक्षा और उनके हालात को बेहतर करने के लिए संजीदा कदम उठाने होंगे.

हर जगह बाजार की अंधी नीतियां लागू करने के क्या नुकसान होते हैं, खाने का मामले में ये बात अब धीरे धीरे यूरोप को समझ में आ रही है. अब खाने में मिल रहे घोड़े के मीट पर हंगामा हो रहा है. यूरोप की गलतियां भारत जैसे विकासशील देशों के लिए सीख बन सकती हैं. लोगों की सेहत कुछ कंपनियों के मुनाफे से ज्यादा जरूरी है.

पोप ने इस्तीफा देने के अपने फैसले से दिखाया है कि आस्था और विवेक का मेल संभव है. कैथोलिक गिरजे में सुधारों की जरूरत है. कंजरवेटिव समझे जाने वाले पोप का आखिरी फैसला उन्हें इतिहास में प्रगतिशील पोपों में शामिल कर गया है.

भारत के दो वरिष्ठ मंत्री एक साथ जर्मनी में. विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद राजधानी बर्लिन में तो वित्त मंत्री पी चिदंबरम वित्तीय राजधानी फ्रैंकफर्ट में. दोनों का मकसद भारत में जर्मन निवेश को बढ़ावा देना है. जर्मनी भारत को अहम मानता है लेकिन दोनों के सामने कई मुश्किलें भी बरकरार हैं.

यूरोपीय संघ को धौंस दिखाते हुए ब्रिटेन ने कहा है कि वह 27 देशों का संघ छोड़ सकता है. प्रधानमंत्री कैमरन कहते हैं कि वह इसके लिए अपने देश में जनमत संग्रह करा सकते हैं. ब्रिटेन अगर ऐसा करता है, तो किसका नुकसान है. उसका या फिर यूरोपीय संघ का.

जर्मनी और फ्रांस के रिश्ते सदियों की लड़ाई और बर्बरता की कहानियों से भरे हैं. दोनों को दो-दो विश्वयुद्धों की मार झेलनी पड़ी. लेकिन 22 जनवरी 1963 को दोनों ने दुश्मनी भूल दोस्ती की शुरुआत की. यह मित्रता अब ऐतिहासिक मिसाल है. भारत और पाकिस्तान जैसे देश भी इससे काफी कुछ सीख सकते हैं.

संकट को न्योता देकर भी बुलाया जाता है. पाकिस्तान में कुछ ऐसा ही हो रहा है. एक आरोपी को प्रधानमंत्री बनाया गया और अब अदालत के फैसले उसे हिला रहे हैं. चुनाव से ठीक पहले पाकिस्तान में सुधारों की बात हो रही है, एक तरफ मजहबी हैं तो दूसरी तरफ नरमपंथी. सेना फिलहाल दूर है और अदालतें अपना काम कर रही हैं. लोकतंत्र के लिए यह अच्छा माहौल है.