1 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर भोपाल में हो रहे विशाल जनजातीय गौरव दिवस समारोह को जनजातीय वर्ग के सशक्तीकरण का माध्यम बताया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस समारोह में नागरिकों को आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भगवान बिरसा मुंडा के योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि उनका बलिदान सदैव देशभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। यह गौरव के क्षण हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 15 नवम्बर भगवान बिरसा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। निश्चित ही यह आनंद का विषय है। 

2 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज "उलगुलान-एक क्रांति" फीचर फिल्म को डिजिटली रिलीज किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा जनसंपर्क विभाग के पोर्टल पर डिजिटली रिलीज किया गया। निवास पर आयोजित कार्यक्रम में प्रसिद्ध अभिनेता श्री नितीश भारद्वाज, फिल्म के निर्माता, निर्देशक श्री अशोक शरण, आयुक्त जनसंपर्क डॉ. सुदाम खाडे़ उपस्थित थे। श्री अशोक शरण ने जनजातीय जीवन पर लगभग 200 लघु फिल्मों का निर्माण किया है। 

3. मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बालाघाट जिले के मालाखेड़ी गाँव में नक्सलियों ने फिर कायराना हरकत की है। दो निर्दोष ग्रामीणों की निर्ममता पूर्वक हत्या की गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नक्सली हिंसा को समाप्त करने के लिए हमारा अभियान पूरी दृढ़ता से जारी रहेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस संबंध में निवास पर आपात बैठक बुलाई। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़ित परिवारों के संरक्षण की पूरी व्यवस्था की जाएगी। मृतक परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये की राशि और परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में स्थान दिया जाएगा। 

4. वन मंत्री डॉ.कुंवर विजय शाह ने कहा है कि वन विभाग द्वारा ग्रीन इंडिया मिशन में पिछले चार वर्ष में 20 हजार 98 हेक्टेयर क्षेत्र उपचारित कराकर 4 करोड़ 58 लाख 4 हजार से अधिक पौधों का रोपण कराया गया है। इस पर 90 करोड़ रूपये व्यय हुए हैं। वनमंत्री डॉ.शाह ने बताया कि 4 हजार 27 परिवारों को रोजगार के वैकल्पिक स्त्रोत उपलब्ध कराने के लिए मिशन में विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया। 

5. किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने हरदा जिले के हण्डिया में सरपंचों और सचिवों से आगामी 15 नवम्बर को भोपाल में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन के लिये की गई तैयारियों की चर्चा की। उन्होंने निर्देशित किया कि महासम्मेलन में सम्मिलित होने वाले जनजातीय वर्ग के भाइयों और बहनों को आवागमन के साथ ही ठहरने एवं भोजन इत्यादि में कोई दिक्कत न हो। सभी प्रकार की बेहतर व्यवस्थाएँ करें। 

6. प्रदेश की जनजातीय मंत्री सुश्री मीना सिंह ने शुक्रवार को अनूपपुर में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस 15 नवम्बर 2021 को भोपाल के जम्बूरी मैदान के कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

जनजातियों के जीवन में बहार है...  मध्यप्रदेश सरकार सपनों को कर रही साकार है... 

शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ ही आजीविका से लेकर अधिकारों की रक्षा तक का है संकल्प..

नहीं छोड़ी जा रही कोई कसर.. पूरी तरह से होकर रहेगा कायाकल्प... 

देश की सर्वाधिक जनजातीय आबादी मध्यप्रदेश में ही है... ऐसे में इनके सर्वांगीण विकास को लेकर जनजातीय कार्य विभाग के बजट में 948 प्रतिशत की वृद्धि की गई है... विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के लिए शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और रोजगार संबंधी योजनाएं चलाई जा रही हैं... जनजातीय वर्ग के शैक्षणिक विकास पर जोर दिया जा रहा है... विद्यार्थियों को बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान करने के साथ भरपूर सुविधाएं मिल रही हैं... जनजातीय विद्यार्थियों के लिए आश्रम, छात्रावास, शालाएं, कन्या शिक्षा परिसर संचालित हैं... स्वरोजगार योजनाओं में आरक्षण के साथ ही कौशल विकास के केन्द्र और एकलव्य आवासीय विद्यालयों का संचालन हो रहा है... जनजातीय वर्ग के बच्चे खेलों में भी आगे बढ़ें, इसके लिए जिलों में क्रीड़ा परिसर बनाए गए हैं.... इसके अलावा पुन: परीक्षण कर 34 हजार से अधिक निरस्त पट्टों को फिर से स्वीकृति दी गई है... इतना ही नहीं, प्रदेश के सभी 89 जनजातीय विकासखंडो में 15 नवंबर से सिकल सेल मिशन भी शुरू होगा... स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भोपाल के जंबूरी मैदान पर जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सिकल सेल मिशन को लॉन्च करेंगे... जनजातीय वर्ग के कायाकल्प को लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है.. बात चाहें साहूकारों के शोषण से मुक्ति दिलाने की हो... या फिर पेसा कानून की भावना के अनुरूप जंगल का प्रबंधन करने की... सरकार सदा जनजातियों के साथ खड़ी है...