न्याय समाचार by Scoot Legal Translation & Transcription Services

MV Leelavathi vs. Dr. C. R. Swamy 2025 INSC 994 - यह मामला हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत तलाक और स्थायी भरण-पोषण से संबंधित है जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने स्थायी भरण पोषण की राशि बढ़ा दी। जानिए बढ़ते हुए क्या कहा न्यायालय ने 🎧 #permanentalimony #hindumarriageact #crueltyground #familylaw #section25HMA

Khaja Mohaideen & Anr. vs. State of Tamil Nadu & Anr. 2025 INSC 970 यह मामला ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपियों की बरी को पलटने और IPC की धारा 498A, 306 व 109 से जुड़े आरोपों पर केंद्रित है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में पुनरीक्षण अधिकार की सीमाओं को रेखांकित किया और कहा कि महज साक्ष्य की पुनः समीक्षा अनुमेय नहीं है…आगे जान ने के लिए सुनिए। #revisionaljurisdiction #dyingdeclaration #acquittal #498A #306IPC

Case - Kishun Deo Rout vs. Govind Rao & Ors. 2025 INSC 956 -🎙 सुप्रीम कोर्ट से ताज़ा फैसला!

क्या बिना केस में दलील लिए आप कब्जे से मालिकाना हक़ पा सकते हैं? 🤔

इस अहम जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि पहले प्लीड करो, तभी अपील में मांग सकते हो!

प्ले ▶️ दबाएँ और सुनिए ये आसान और विस्तृत विश्लेषण। #adversepossession #SupremeCourt

Time City Infra & Housing Ltd. Lucknow vs. State of UP & Ors. 2025 INSC 966 - सुनिए इस दिलचस्प मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जहाँ एक्स-पार्टी इंजंक्शन का खेल पलट गया।

🎧 ऑर्डर 39 रूल 3 CPC की असली ताक़त और कोर्ट का संतुलित रुख — सब कुछ इस ऑडियो में! #exparteinjunction #propertylaw #order39Rule3

💼 ₹500 की रिश्वत पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला!

करीब 21 साल पुराने एक मामले में, जहाँ बात सिर्फ ₹500 की "छोटी रिश्वत" की थी, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय सुनाया जिसे हर क़ानून के छात्र और पेशेवर को पढ़ना चाहिए — रकम नहीं, बल्कि कानूनी सिद्धांत ही इस फैसले की असली ताकत हैं। #briberycase #criminalappeal

Sukhdev Yadav @Pehalwan vs. State of (NCT of Delhi) & Ors. 2025 INSC 969(SH) - कुख्यात नितीश कटारा हत्याकांड में दोषी सुख़देव यादव ने 20 साल की सज़ा पूरी की। अब सवाल—क्या ‘life imprisonment’ मतलब हमेशा जेल, या तय अवधि के बाद रिहाई? सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2025 में इस अहम पहलू पर नई राह दिखाई. #murderconvict #remission #furlough

Ashok Dhankad vs. State of NCT of Delhi & Anr. 2025 INSC 974 - सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार की जमानत रद्द की #absconding #Olympicwrestler #sushilkumar

Gurdeep Singh Vs. State of PUnjab 2025 INSC 957 जब एक जेल अफ़सर खुद क़ानून तोड़ने वालों की कतार में आ जाए, तो सुनिए न्यायालय का सख़्त फ़ैसला!

📢 प्ले दबाइए और जानिए क्यों दोषसिद्धि आख़िर तक बरकरार रही! ⚖️

Jamnalal vs. State of Rajasthan & Anr. 2025 INSC 935 - POCSO Act के तहत दोषी को दी गई हाई कोर्ट की सज़ा स्थगन और जमानत रद्द. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिना ठोस कारण के ऐसा आदेश अस्वीकार्य है। 🚫⚖️

क्या आप जानना चाहते हैं कि अदालत ने सबूत, आपराधिक पृष्ठभूमि और धारा 389 CrPC के सिद्धांतों का कैसे विश्लेषण किया? 🎧 पूरा केस विश्लेषण सुनें अगर Post-Conviction Bail Jurisprudence को समझना चाहते हैं।

इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय (National Insurance Co. Ltd. बनाम सुनीता देवी एवं अन्य, 2025 INSC 951) में मुख्य प्रश्न था: यदि प्रीमियम का चेक बाउंस होने पर बीमा पॉलिसी रद्द कर दी गई हो और यह सूचना दुर्घटना से पहले दे दी गई हो, तब भी क्या बीमा कंपनी को तीसरे पक्ष को मुआवज़ा देना पड़ेगा?🎙 पूरा निर्णय ऑडियो में सुनें।