Freedom Chautary

Freedom Chautary

By Freedom ForumNon-Profit
Download on the App Store

Freedom Chautary episodes

  • 56. सूचना प्रविधि विधेयकको जन्म नै प्रहरीभित्र भएको हो : तारानाथ दाहाल | Nepal Magazine Podcast

    प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले पारित गरेको विधेयकका दफामा यस्ता कैयौँ व्यवस्था छन्, जसले तपाईँलाई जुनसुकै बेला जेल पुर्‍याउन सक्छ । यो विधेयकसँग डराउनुपर्ने कारण के हुन् ? सूचनाको हकका अभियन्ता तथा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहालसँगको कुराकानी ।

    सम्बन्धित सामग्रीहरू:

    १) पञ्‍चायती मोडलमा गणतान्त्रिक कानुन bit.ly/36dlQXC
    २) सूचना प्रविधि विधेयकसँग झस्किनुपर्ने ८ कारण bit.ly/359uS6M

    0 min
  • 55. कला, सिर्जना र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता

    अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानिसको आधारभूत स्वतन्त्रता हो ।

    यसलाई मानव अधिकारको जग भनिन्छ ।

    बोल्न पाउने, थाहा पाउने, लेख्न पाउने, सिर्जना गर्न पाउने, अभिनय वा कुनै चित्रबाट व्यक्त गर्न पाउने तथा कुनै प्रविधि वा माध्यम मार्फत विचार लिन र प्रवाह गर्न पाउने जस्ता पक्ष यसभित्र पर्दछन् ।

    मान्छे जन्मिएपछि कुनै सीमा वा लिंगका आधारमा विभेद नगरी यो हक प्रयोग गर्न पाउने कुरालाई नै विचार तथा अभिव्यक्तिको अधिकार भनिन्छ ।  हाम्रो संविधानको धारा १७ मा नेपाली नागरिकका आधारभूत छ वटा स्वतन्त्रताका हक उल्लेख छन् र सो मा पहिलो बुँदा नै विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता पर्दछ ।

    तर, यो हकमाथि विभिन्न प्रकारका बन्देज र दमनहरु चल्दै आएका छन् । खासगरी शासकहरु र शक्तिशालीहरु आफूलाई मन नपर्ने विचार र बोलीलाई दमन गर्ने अनेक हथकण्डा चलाउने गर्दछन् । नेपालमा पनि यो दमनको चक्र अहिले झन् गतिमान भएको छ । गीत गाएका कारण, कविता लेखेको कारण, फिल्म बनाएको कारण वा सोसल मिडियामा केही लेखे–बोलेकै कारण थुपै्र सर्जक हुन् वा सर्वसाधरण मानीस दमनमा परेका छन् ।

    आजको फ्रिडम चौतारी पडकाष्टमा हामी यसै सन्र्दभमा विभिन्न विधा र क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुको अनुभव र अनुभूति प्रस्तुत गर्दैछौं । पडकाष्टको यस अंकमा हुनुहुन्छ सुप्रशिद्ध लेखक प्राध्यापक डा.गोविन्दराज भट्टराई, सिनेमाका निर्देशक तथा निर्माता नविन सुब्बा र मनोज पण्डित एवंम लेखक, पत्रकार, कलाकार र सर्जकहरुसहित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका जानकार कानुनविद्हरु  ।

    यस छलफलमा आफ्नो विचारहरु दिने व्यक्तित्वहरुलाई एक ठाँउमा गत साता जुटाएको थियो – फ्रिडम फोरम र नेपाल इन्डिपेन्डेट फिल्म मेकर सोसाईटीले साप फाल्चा बबरमहलमा गत पुस १० गते व्यक्त ती विचारहरुलाई सम्पादन गरी आजको पडकाष्टमा प्रस्तुत गरिएको हो । सुनौं कला र सिर्जनामाथिको नियन्त्रणको यो कथा

    0 min
  • 54. अनुसन्धानमूलक पत्रकारिताको लागि सूचनाको हक

    लोकान्तर डटकम अनलाइन पत्रिका यतिवेला खोजमूलक पत्रकारिताको अभ्यासद्धारा भ्रष्टाचार, बेथिति, अनियमितता जस्ता विसंगतिको खुलासा गर्ने मिसनमा जुटेको छ । सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ ले नागरिकलाई सूचना खोज्न र प्राप्त गर्न दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो अनलाइनले ५० भन्दा बढि खोलमूलक समाचार प्रकाशन गरेको छ ।

    सूचनाकोे हक सम्बन्धि ऐनको प्रयाग गरी प्राप्त गरेका तथ्यांक, दस्तावेज आदी सूचनाबाट के कस्ता समाचारका विषयहरु बने ? सूचना माग्दा के कस्ता चुनौतीहरु आए ? अनि ती समाचारहरुको प्रभाव कस्तो प¥यो ? भ्रष्टाचार, बेथिति र अनियमितता उजागर गर्न सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको कत्तिको सहज औजार हुन सक्यो ? यीनै विषयहरुमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसंग हुनुहुन्छ लोकान्तर डटकम अनलाइन पत्रिकाका समाचार संयोजक पत्रकार रामचन्द्र भण्डारी र साथमा हुनुहुन्छ खोजमूलक समाचार सम्प्रेषमा सकृय पत्रकार नारायण अर्याल ।  सुनौं विश्वसनिय र प्रभावकारी खोजपत्रकारिताका लागि सूचनाको हकको महत्वबारे अनुभवजन्य चर्चा गरिएको आजको पडकाष्ट

    0 min
  • 53. लोकतन्त्रको प्राण प्रतिष्ठा

    डा. देवेन्द्रराज पाण्डे नेपालका एक मूर्धन्य विकासविद्, अर्थ–प्रशासक, मानवअधिकारवादी, नागरिक आन्दोलनको अगुवा, पूर्व मन्त्री र राजनीतिज्ञ हुन् । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका एक सशक्त अभियन्ताका साथै आर्थिक र सामाजिक समानताका पक्षधर प्रगतिशिल वौद्धिक व्यक्तित्व डा. पाण्डे नेपाल राजनीतिक रुपमा उदार लोकतन्त्र र प्रजातान्त्रिक समाजवादको मार्गवाट मात्रै अगाडि बढ्न सक्ने दृढ विश्वास राख्नुुहुन्छ । अहिलेको अवस्थामा लोकतन्त्र र प्रजातान्त्रिक समाजवादको बाटो अलमलिएकोमा तथा लोकतन्त्र संस्कारको रुपमा हुर्कन नसकेकोमा उहाँ चिन्तनशिल हुनुहुन्छ। सोही सन्दर्भमा डा. पाण्डेले व्यक्त गर्नु भएको मन्तव्यलाई हामीले आजको पडकाष्टमा प्रस्तुत गरेका छौं । सुनौं आजको पडकाष्ट :

    0 min
  • 52. प्रवासमा फुसर्दमा गरिने समुदाय केन्द्रित पत्रकारिताको अभ्यास

    आजको पडकाष्टमा चर्चा गर्दै छौं प्रवासमा बसेर फुसर्दको समयमा गरिएको समुदाय केन्द्रित पत्रकारिताको बारेमा छलफल । अमेरिकाको लस एन्जलसमा कार्यरत दुई अभियन्ताहरु डोल्मा लामा र शंकरराज वाग्लेसंगको यो छलफलमा हुनुहन्छ सहजमान श्रेष्ठ । डोल्मा लामा लस एन्जलसमा बसेर आदिवासी महिलाको जनस्वास्थ्यको अवस्था बारेमा विद्यावारिधी गरेर फुसर्दको समय हिमालय खबरका प्रस्तोताको रुपमा सकृय हुनुहुन्छ  । शंकरराज वाग्ले लस एन्जलसमा रहेर छोटा चलचित्रको निर्देशक, निर्माता र फुसर्दको समयमा नेपाली मुलका समुदायको गतिविधिमा सकृय हुनुहुन्छ । सुनौं, प्रवासमा भैरहेको छलफल नेपाली पत्रकारिताको अभ्यास बारेको कुराकानी :

    0 min
  • 51. दण्डहीनताको निरन्तरता

    नेपालको पछिल्ला दशकहरु प्रेसका लागि असुरक्षित रहेका छन् । असुरक्षित प्रेसले राज्यप्रतिको खवरदारीको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । नेपालमा पछिल्लो समय प्रेस स्वतन्त्रता उल्ङ्घनका हजारौं घटनाहरु बढेर गएका छन् । धेरै सञ्चारकर्मी तथा पत्रकारहरु मारिएका छन्, थुप्रै पत्रकार घाइते भएका छन् । तर, यी घटनाहरु कानुनको दायरामा कमै मात्रामा आएका छन् । यो दण्डहीनताको अवस्था हो ।  दण्डहीनताको अर्थ अपराधीले सजाय नपाउनु हो । नेपालमा द्धन्द्धोत्तरकालमा समेत दण्डहीनता कायम रहनुले राज्यका निकायप्रतिको जनविश्वास कम हुदैँ गएको प्रमाणित हुन्छ । द्धन्द्धकालीन समयमा हत्या गरिएका तथा बेपत्ता पारिएका घटनाको तत्काल छानविन गरिनु आवश्यक छ । सशस्त्र द्धन्द्धकाल र वृहत शान्ति सम्झौता पश्चात बेपत्ता पारिएका तथा हत्या गरिएका चार पीडित परिवारको कथा साथै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माको भनाई समेटेका छौं । सुनौं आजको पडकाष्टमा |

    0 min
  • 50. लेखापरीक्षण अनुगमन : सार्वजनिक निर्माणमा उपभोक्ता समितिको बेथिति

    लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, जुन निकायले सरकारले गर्ने सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको स्वतन्त्र मूल्यांकन र परीक्षण गरी हरेक वर्ष राष्ट्रप्रमुखमार्फत संसदलाई प्रतिवेदन दिने गर्दछ । नेपालमा यसका लागि संवैधानिक निकायका रुपमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको व्यवस्था गरिएको छ । यस कार्यालयले प्रकाशन गर्ने लेखापरीक्षण प्रतिवेदन निकै सार्वजनिक चासोको हुन्छ । प्रकाशित प्रतिवेदनहरुमा दिइएका सुझावहरुको कार्यान्वयन गर्नु सरकारको कर्तव्य हुन्छ भने ती सुझाव कार्यान्वयनका लागि अनुगमन गर्ने दायित्व संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको हुन्छ । यस सन्र्दभमा आजको फ्रिडम चौतारी पडकाष्टमा विषेश छलफल प्रस्तुत गरेका छौं ।

    नेपालमा हरेक वर्ष एक खर्व भन्दा बढि बजेटको रकम उपभोक्ता समितिमार्फत गरिन्छ । यसरी सार्वजनिक निर्माणका काम गर्ने उपभोक्ता समितिहरु ३ लाख २८ हाजर भन्दा बढि छन् । तर, यस्ता उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने कार्यहरु बारे व्यापक गुनासो र व्यथिति सार्वजनिक हुने गरेका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष गर्ने कार्यसम्पादन लेखापरीक्षण पनि यस बारे विस्तृत समेटिएको पाइन्छ, आजको पडकाष्टमा यसै विषयमा व्यापक चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ : उप–महालेखापरीक्षक रामु डोटेल ।

    0 min
  • 49. सूचनाको हक र कानुनी शासन भाग- २

    लोकतन्त्रको मुख्य लक्ष्य नै कानुनको शासन सुनिश्चित गर्नु हो । सबै मानिस कानुनका नजरमा समान हुन्छन् र कुनै पनि पदाधिकारी वा निकाय कानुन अनुसार मात्रै चल्दछ वा चल्नुपर्छ भन्नु नै कानुनको शासन हुनु हो । सूचनाको हकले मानिसलाई थाहा पाउने अथवा जान्न पाउने अधिकार प्रदान गर्दछ । सुसूचित आम मानिस भएमा मात्र लोकतन्त्रमा प्रत्येक व्यक्तिले सार्थक सहभागिता र भूमिका खेल्न सक्षम हुन्छन् । त्यसैले सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रको अक्सिजन मानिन्छ । यी दुई पक्षबीच अत्यन्त अन्तरसम्बन्ध छ ।

    हामीले पडकाष्टको ४८ औं भागमा यस बारे बहस गरेका थियौं । सो बहसमा हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता विष्णु लुईटेल, कानुनविद् डा. नारायण घिमिरे, संविधान र सूचनाको हकको विशेषज्ञ डा. रामकृष्ण तिमल्सीना र सूचनाको हकका विज्ञ एवं मुख्य अभियन्ता तारानाथ दाहाल । आजको पडकाष्ट सोही बहस श्रृङखलाको दोस्रो भाग हो । यस बहसमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार हरिविनोध अधिकारी, वरिष्ठ इन्जिनियर नरेश कोइराला, प्राध्यापक ऋषिराज पाण्डे, सुधांशु दाहाल, सूचनको हकको अभियन्ता राजु ढकाल, सूचना अधिकारी समाजको अध्यक्ष शेरबहादुर ढुंगाना, अधिवक्ता विद्याकान्त अधिकारी, प्रदिपकुमार राजवंशी, राममाया लामिछाने, कलमबहादुर खत्री, पूर्व सचिव देवेन्द्र सिटौला, कर्णली फउण्डेसनका अध्यक्ष नारायण भट्टराई तथा फ्रिडम फोरमका कृष्ण सापकोटा । उहाँहरुको विचार र जिज्ञासासहित जोडिनु भएका डा. घिमिरे, तिमल्सीना र दाहाल सुनौं आजको पडकाष्टमा :

    0 min
  • 48. सूचनाको हक र कानुनी शासन- १

    लोकतन्त्रको मुख्य लक्ष्य नै कानुनको शासन सुनिश्चित गर्नु हो । सबै मानिस कानुनका नजरमा समान हुन्छन् र कुनै पनि पदाधिकारी वा निकाय कानुन अनुसार मात्रै चल्दछ वा चल्नुपर्छ भन्नु नै कानुनको शासन हुनु हो । सूचनाको हकले मानिसलाई थाहा पाउने अथवा जान्न पाउने अधिकार प्रदान गर्दछ । सुसूचित आम मानिस भएमा मात्र लोकतन्त्रमा प्रत्येक व्यक्तिले सार्थक सहभागिता र भूमिका खेल्न सक्षम हुन्छन् । त्यसैले सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रको अक्सिजन मानिन्छ । यी दुई पक्षबीच अत्यन्त अन्तरसम्बन्ध छ । सूचनाको हक नभई हामी कानुनी शासनको कल्पनासम्म गर्न सक्दैनौं । यसै विषयमा वहस संचालन गर्दै हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु लुईटेल र बहसमा सहभागि विज्ञ व्यक्तिहरु कानुनविद् डा. नारायण घिमिरे, संविधान र सूचनाको हकको विशेषज्ञ डा. रामकृष्ण तिमल्सीना र सूचनाको हकका विज्ञ एवं मुख्य अभियन्ता तारानाथ दाहाललाई सुनौं आजको पडकाष्टमा |

    0 min
  • 47. प्रेस स्वतन्त्रताको संघर्षमा होमनाथ र राष्ट्रपुकारको कथा

    नेपाली पत्रकारितताको इतिहासमा प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको संघर्ष जोडिएर आउँछ । २०१७ साल देखि २०४६ सालसम्म मुलुकमा राजनीतिक स्वतन्त्रता थिएन । नागरिक अधिकार कुण्ठित थियो । यस्तो समयमा पनि अनेक व्यक्तिहरुले साहासी योगदान गरेर पत्रकारिताको माध्यमबाट मुलुकमा राजनीतिक स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन कठिन संघर्ष गरेका थिए, त्यसमध्येको एक लडाकु हुनुहुन्छ, होमनाथ दाहाल । आजको फ्रिडम चौतारी पडकाष्टमा हामी उहाँसंग संवाद गर्दैछौं ।

    0 min

About Freedom Chautary

From the publisher's feed

Freedom Chautary (FC) is an official podcast channel of Freedom Forum (FF), a non-governmental organization, working for the institutionalization of democracy, protection, and promotion of human…