Freedom Chautary

ललितानिवास बालुवाटार क्षेत्रको सरकारले अधिग्रहण गरेर लिएको सरकारी जग्गामा मोही खडागरी सो जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउन मन्त्रीपरिषद्ले निर्णयगरी मालपोत कार्यालय काठमाडौंलाई दिएको आदेशको आधारमा सो सम्पत्तिमा भूमाफियाको चलखेलबाट हुनगएको भ्रष्टाचार  प्रकरणमा अहिले अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जना व्यक्तिको नाममा विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ ।

सो मुद्दा चलाउँदा उक्त जग्गा व्यक्तिहरुको नाममा दर्तागर्न मोही हक सिर्जना गर्न निर्णय गर्ने तत्कालीन मन्त्री परिषदका प्रमुख पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई तथा तत्कालीन मुख्य सचिव लिलामणि पौडेललाई भने नीतिगत निणर््ायमा मात्र सहभागि भएको भनि अख्तियारले अभियोग नलगाई छुट दियो । सोही निर्णयको प्रस्ताव आफ्नो मन्त्रालयबाट मन्त्री परिषदमा लैजान सहमति दिएकोमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र सो निर्णय कार्यान्वयन गराएकोमा तत्कालिन भूमिसुधार मन्त्रीहरु डम्बर श्रेष्ठ तथा चन्द्रदेव जोशी भने अभियुक्त बनेका छन् । यो घटना पछि मन्त्रीपरिषदले गर्ने कुन निर्णय नीतिगत हो र कुन निर्णय कानून बमोजिम हो भन्ने बहस व्यापक भएको छ । यस सन्दर्भमा आजको फ्रिडम चौतारी पडकाष्टमा हामी केही महत्वपूर्ण विचारहरुलाई समेट्ने प्रयास गर्दछौं ।

यस सम्बन्धमा २०७६ फागुन ६ गतेकोे नयाँ पत्रिका दैनिकमा पूर्व कानून सचिव मोहन बन्जाडेको एक विश्लेषणात्मक लेख प्रकाशित भएको छ । सो लेखसहित यस बहसमा हामीले कान्तिपुर टेलिभिजनमा फागुन ६ गतेकोको राती ९ बजे प्रशारित सरोकार कार्यक्रममा भएको बहसका केही विचारलाई पनि प्रस्तुत गरेका छौं । सरोकार कार्यक्रम सञ्चालक निमेष बन्जाडेका प्रश्नहरुको उत्तर दिंदै पूर्व न्यायाधिश गौरीबहादुर कार्की र प्रशासक एवं पूर्व सचिव डा. द्धारिकानाथ ढुंगेलका विचारहरु पनि यही प्रसंगमा केन्द्रीत छन् । उहाँहरुको विचारले नीतिगत निर्णयको अर्थ र सीमा बुझ्न तथा हालै अख्यिारले नीतिगत निर्णयको नाममा केहीलाई छुट दिई चलाइएको मुद्दाको कमजोर र दुराशयपूर्ण कदमबारे बुझ्न सहयोग पुग्दछ ।

नेपालमा नीतिगत निणर्यका नाममा भ्रष्ट्राचार छोप्न कसरी मन्त्रीपरिषदको दूरुपयोग हुनेगरेको छ र हालैको भष्ट्रचार प्रकरणमा संवैधानिक अंग अख्तियार कसरी चुकेको छ भन्ने कुरा यस पडकाष्टमा समेटिएको छ । प्रशासक, न्याय तथा कानून क्षेत्रका तीनजना व्यक्तिहरुको विचारहरु सुनौं आजको फ्रिडम चौतारी पडकाष्टमा |

फ्रिडम चौतारी पडकाष्टको यस श्रृंखलामा आज हामी चर्चा गर्दछौं–यूट्युब मार्फत प्रवाह भैरहेका भिडियो सामाग्रीहरु र ती सामाग्री उत्पादन गर्ने युट्युबरहरुको बारेमा । युट्युबरबाट टेलिभिजन सामाग्री प्रवाह गर्ने टेलिभिजन पत्रकार र कार्यक्रम सञ्चालकहरुको ठूलो जमात नेपालमा बढेको छ । यस्ता च्यानलहरु लोकप्रिय पनि भैरहेका छन् । सँगसँगै यी च्यानलहरुमा विकृतीजन्य हल्ला, अश्लिल र उत्तेजक सामाग्री अनी समाजलाई अहित हुने सामाग्री छन् भनेर आलोचना र गुनासा बढेका छन् । यस सन्र्दभमा नेपालमा सकृय युट्युब च्यानलका सञ्चालकहरुको बीचमा काठमाडौंमा एक भेला भयो र सो भेलाले अनलाइन टेलिभिजनहरुको संगठन बनाउने र आचार संहिता तर्जुमा गर्ने जस्ता विषयमा छलफल गरेका छन् । यस छलफलमा ४ जना विज्ञ व्यक्तित्वहरुले आफ्ना सुझाव र विचार पनि दिनु भएको छ । छलफलमा हुनुहुन्छ –वरिष्ठ पत्रकारहरु तारानाथ दाहाल र शिव गाउँले तथा वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की अनी अनलाइन पत्रकारिताका जानकार प्रवेश सुवेदी ।

छलफल चलाउँदै हुनुहुन्छ, राजु सुवेदी, जो अन्नपूर्ण टिभी नामक अनलाइन टिभीका सञ्चालक हुनुहुन्छ र साथमा पत्रकार जीवन भण्डारी पनि ।

सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्नु प्रत्येक सार्वजनिक निकायको दायित्व हो । सूचनाको हक संविधानको धारा २७ मा उल्लेखित मौलिक हक हो । अर्थात, राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई परिपूर्ति गरिदिनुपर्ने विषय हो । सूचनाको हक छदैंछ, खोजे पाइन्छ भनेर हुदँैन । राज्यका हरेक निकायले जनतालाई थाहा दिने, जानकारी दिने, सूचना स्वतः सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्तिलाई आत्मसाथ गरी पारदर्शि व्यवहार प्रर्दशन गरे मात्र जनताले स्वतः सूचना पाएर जान्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निकायले कम्तिमा २० प्रकारका जानकारीहरु प्रत्येक तीन÷तीन महिनामा अध्यावधिक गरी विभिन्न माध्यमहरुबाट सार्वजनिक गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहका सरकारहरुले पनि यो दायित्व पूरा गर्नु पर्दछ । उनीहरुसंग भएका सूचना तथ्यांकहरु अध्यावधिक गराउने र हरेक तीन÷तीन महिनामा नागरिकलाई थाहा दिनु पर्दछ । तर, यो कानुनी दायित्व अझै संस्कार बन्न सकेको छैन । खुलापन र पारदर्शीता भनेको दबाब दिएर मात्र हुने अवस्था रहनु हुदैंन । यसका लागि प्रोएक्टिभ डिस्क्लोजर गर्ने संस्कार बस्नुपर्छ । आजको फ्रिडम चौतारी पडकाष्टको ६४ औं श्रीङ्खलामा यसबारेमा छलफल प्रस्तुत गर्दै छौं । यस छलफलमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार एवं सूचनको हकको अभियन्ता धर्मेन्द्र झा, सूचनाको हकको जानकार अधिवक्ता सञ्जीव घिमिरे, डडेल्धुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिकाकी उपमेयर संगिता भण्डारी तथा राष्ट्रिय सूचना आयोगका सचिव मणिराम ओझा । साथै, यो छलफल संचालन गर्दै हुनुहुन्छ खुल्ला तथ्यांक तथा सूचनको हकका जानकार तथा पत्रकार कृष्णप्रसाद सापकोटा । सुनौं आजको पडकाष्ट :

स्थानीय सरकारलाई पारदर्शि, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन देशका १२ वटा पालिकामा सुशासन अभियान सञ्चालनमा छ । सो अभियान अन्तर्गत यो वर्ष सूचनाको हकको कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रयास गरिएको छ । स्थानीय तहमा सूचनाको हक सम्बन्धि अभियानबाट स्थानीय सरकारमा परिर्वतन ल्याउन गरिएको सो प्रयासमा संलग्न स्थानीय साझेदार संस्थाहरुका जिल्ला संयोजकहरुलाई आजको पडकाष्टमा समेटेका छौं । देशका विभिन्न ६ जिल्लाका १२ वटा पालिकामा यो अभियान कसरी सञ्चालन गरियो ? स्थानीय तहको यो बहस सुरु गर्दै हुनुहुन्छ फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहाल । सुनौं उक्त बहस श्रीङ्खला आजको पडकाष्टमाः

पारदर्शीता र भ्रष्टाचार विरुद्ध सकृय विश्वव्यापी नागरिक संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले हरेक वर्ष विश्वका देशहरुको भ्रष्टाचारको स्थितिबारे पर्ससेप्सन सर्भे प्रतिवेदन जारी गर्ने गर्दछ । गत वर्ष सन् २०१९ मा विश्वमा भ्रष्टाचारको स्थिति कस्तो रह्यो त ? यसबारे ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले हालै विश्वका १८० देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा आधारित आफ्नो नयाँ प्रतिवेदन जारी गरेको छ । सो प्रतिवेदनमा नेपालको अवस्थाबारे पनि उल्लेख छ । जनवरी ९ अर्थात माघ २३ गते सो प्रतिवेदनकोबारे ट्रान्सपरेन्सीको नेपाल शाखाले पनि काठमाडौंमा एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सो अनुसार नेपालले भ्रष्टाचारको मापनमा ३४ अंक प्राप्त गरेको छ । आर्थात सयमा ३४ । एशियाको ३१ देशहरुको समुहमा गरिएको सर्वेक्षणको औसत दर ४५ छ । तर, नेपाल विश्व मानचित्रमा मात्र होइन एशियाली मुलुकहरुको तुलनामा पनि निकै बढि भ्रष्टाचार हुने देशमा परेको छ । सुनौं, यीनै विषयमा तयार गरिएको आजको फ्रिडम चौतारी पडकाष्ट |

नेपालमा बलियो स्थानीय सरकार सिर्जना भएका छन् । ७५३ स्थानीय सरकारमा नागरिक सहभागिता कमजोर भयो भन्ने गुनासो बढेको छ । सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई स्थानीय तहमा सवल बनाउन गर्नुपर्ने धेरै सुधारका कार्यहरु हुन सकेको छैनन् । स्थानीय सरकारहरुले बनाउने योजना, कार्यक्रम र बजेट प्रक्रियाबारे जानकारी जनस्तरमा छैन । यसका लागि उपयोगी हुने जानकारी एकठाँउमा उपलब्ध पनि छैन । यीनै विषयमा आजको फ्रिडम चौतारी पडकाष्टमा छलफल गर्दैछौं । यस छलफलमा आदित्य दाहाल र फ्रिडम फोरमका सुशासन अधिकृत प्रमोद भट्टरालाई सुनौं |

आज हामी फेरी सूचना प्रविधि विधेयकमा भैरहेको समसामयिक बहसकै अर्को एक श्रृखला प्रस्तुत गर्दैछौं । एभिन्युज टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने व्यक्ति विषय र विशेष कार्यक्रममा पुस २१ गते सोमबार सूचना प्रविधि विधेयकबारे कार्यक्रम प्रस्तोता राजेन्द्र बानियाँसंग बहसमा हुनुहुन्थ्यो फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहाल । सुनौं, सो बहस आजको फ्रिडम चौतारी पडकाष्टमा पनि

सूचना प्रविधि विधेयक, मिडिया स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा पत्रकारहरुको व्यवसायिक आचरण लगायतको विषयमा न्युज २४ को टु दी प्वाइन्ट कार्यक्रममा प्रस्तोता राजु थापासंग बहसमा हुनुहुन्छ  नेपाल पत्रकार महासंघ पूर्वअध्यक्ष एवं फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी,  तारानाथ दाहाल ।  सुनौं, गत पुष १६ गते भएको टु दी प्वाइन्टको सो बहस आजको फ्रिडम चौतारी पडकाष्टमा

संविधानको प्रतिकूल ‘नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने र नागरिकका गोपनियताको हक, पेशा व्यवसायको स्वतन्त्रता र स्वच्छ न्यायको हक जस्ता मौलिक अधिकार हनन् हुने सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिबाट हालै अगाडि बढाइएको छ । सो विधेयकको बारेमा एपी वान टिभीको एपी सेन्टर कार्यक्रममा पत्रकार टिकाराम यात्रीसंग भएको बहसमा हुनुहुन्छ नेपाल पत्रकार महासंघ पूर्वअध्यक्ष एवं फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख, तारानाथ दाहाल,  प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा र वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली । सुनौं सो बहस आजको फ्रिडम चौतारी पडकाष्टमा