Freedom Chautary

महामारीको समय अपारदर्शीता र भ्रष्टाचारको लागि मौकाको रुपमा दुरुपयोग भएको अनुभव विश्वभरी नै गरिएको छ । महामारीको सामना गर्न “इमर्जेन्सी एप्रोच”लिनु पर्ने र “लकडाउन” लगाउनु पर्ने राज्यको रणनीति भएपछि शासन व्यवस्थाको पारदर्शीता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व, नागरिक सहभागिता, भ्रष्टाचार विरुद्धको कदम एवं नागरिक अधिकारहरुका विषय ओझेलमा परेका छन् ।

नेपालमा पनि कोभिड–१९ को सम्बोधन गर्ने क्रममा लिइएका सरकारका कदम, निर्णय र यस बीचमा गरिएका सार्वजनिक वित्तको खर्चबारे व्यापक गुनासो बढ्दो छ ।

भ्रष्टाचार, अनियमितता, अव्यवस्था र शासकीय असफलताबारे सडकमै युवाहरु  विरोधमा आएका छन् । मिडिया र नागरिक समाजले यसबारे आवाज उठाउन थालेका छन् ।

यस छलफलको सहजिकरण गर्दै हुनुहुन्छ–सञ्जिव घिमिरे । सुनौं, कोभिड–१९ को ओपन रेसपोन्स र ओपन रिकभरीबारेको बहस फ्रिडम चौतारी पडकाष्टको ८६ औं अंकमा|

This episode of Freedom Chautari Podcast centralized on the overall status of journalism surrounding COVID-19 pandemic.

Panelists in the discussion are: Mark Lacey, New York Times National Editor, Robin Kwong, Chief Street Journal newsroom innovation, Professor Emily Bell from Columbia University Tow Center for Digital Journalism, and Marta Gleich, Group RBS, Brazil. The discussion is moderated by Julie Posetti, ICFJ’s director of global research. The International Center for Journalists (ICFJ) organized the discussion.

कोरोना भाईरसको महामारीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा संसारका धेरै देशहरुले कानूनी शासनको मान्यता र मानव अधिकारका साश्वत पक्षहरुलाई कमजोर पार्ने गल्ती गरेका छन । जनस्वास्थ्यको बिपत्तीबाट आम-नागरिकहरुलाई बचाउनु जिम्मेवार राज्यको पहिलो कर्तव्य हो । तर, यो बिपत्तीको सामना गर्दा सरकारले पारदर्शी, उत्तरदायी र जबाफदेही शासनको मर्मलाई जोगाउदै कानूनी शासनको अवधारणाबाट बिचलित नभै काम गर्नु पनि उत्तिनै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

जस्तो सुकै आपत परेपनि न्याय नमरोस भनेर सचेत रहनु नै असल राज्यको धर्म पनि हो । कोरोना संक्रमणलाई रोक्न र आम समुदायलाई संक्रमणबाट जोगाउन धेरै राज्यहरुले बन्दाबन्दी अर्थात लकडाउनको उपाए अवलम्बन गरे र गरीरहेका पनि छन । हाम्रो देशमा पनि करिब तीन महिना देखि लकडाउन जारी छ । सरकारको ठाडो आदेश पछि गरिएको लकडाउनले आमनागरिकको दैनिकी मात्र होईन कतिपय राज्यका संयन्त्रहरु समेत निस्कृय हुन पुगे ।

यो बेला जता पनि सरकार अर्थात कार्यकारी मात्र देखियो । यो अवस्थामा मानव अधिकारको संवेदनशील पक्ष निकै प्रभावित भयो । कानूनी शासन अर्थात Role Of Law को मान्यतामा कुठराघात भयो । यसबारे हाम्रो देशको सन्दर्भमा कस्तो भयो त ? आजको फ्रिडम चौतारी पडकास्टको ८४ औं अंकमा हामी यस सम्बन्धि एक गहन बहसलाई प्रस्तुत गर्दैछौ ।

सेन्टर फर रुल अफ ल, नेपालका सकृय कानून व्यवसायीहरुको एउटा संस्था हो । यो संस्थाले गत शनिबार जेठ ३१ गते यस बिषयको बहस चलाएको थियो । यस बहसमा Key Note Speaker का रुपमा हुनुहुन्छ  नेपालका पूर्व प्रधान न्यायधिश कल्याण श्रेष्ठ । अनि बहसमा हुनुहुन्छ राष्टिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मोहना अन्सारी र नागरिक स्वतन्त्रताका अभियान्ता बरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहाल । यो बहसको सहजीकरण गर्दै हुनुहुन्छ अधिबक्ता नारायण भट्टराई ।

अहिलेको विश्वभरी छाएको महामारीको समयमा मानिस र सभ्यतालाई जोड्न इन्टरनेटले अभूतपूर्व योगदान दियो। इन्टरनेट मानिसको अत्यावश्यकीय आवश्यकता हुन पुगेको छ। अन्य कतिपय प्रविधि र विकासका औजारहरु निस्कृय रहेपनि यो समय इन्टरनेटमा आधारित प्रविधि र उत्पादन प्रकृया झन फस्टाएको पनि छ।यो महामारी पछि इन्टरनेट इकोसिस्टममा आधारित समाज र आर्थिक उत्पादन प्रकृया झन बिस्तार हुने निश्चित छ।

यही संकटको समयमा नेपाल सरकारले मुलुकको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसद समक्ष पेश गरेको छ। सो बारे यतिवेला संसदमा बहस पनि चल्दै छ। यसै सन्दर्भमा सरकारले सूचना प्रविधि अर्थात इन्टरनेटको क्षेत्रका लागि के कस्ता नीति र कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरेको छ त भनी इन्टरनेट सोसाईटी अफ नेपालले एक छलफलको संयोजन गरेको छ। आजको पडकास्टमा हामी सोही छलफल प्रस्तुत गर्दैछौ।

छलफलमा हुनहुन्छ: पूर्वमन्त्रीद्वय गणेश शाह र गगन थापा अनि इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुको छाता संगठनका भोजराज भट्ट, इन्टरनेट तथा सूचनाको स्वतन्त्रताका बिज्ञ तारानाथ दाहाल तथा सूचना प्रविधि तथा सन्चार मन्त्रलयका सहसचिब अनिल दत्त अनि छलफल सहजीकरण गरॅदै हुनुहुन्छ इन्टरनेट सोसाईटीका कार्यवहाक अध्यक्ष रोमकान्त पाण्डे  ।

कोभिड – १९ को संक्रमणको महामारीबाट मानिसहरुलाई बचाउन सरकारले लकडाउन विधि अबलम्बन गरीरहेको छ। तर पनि संक्रमण फैलिरहेको छ । बरु उल्टै बन्दाबन्दीको कारण समाजमा विभिन्न समस्याहरु बढेर गएका छन्। जनजीवन कष्टकार बनेको छ । र, अब लकडाउनको बिकल्पको माग चर्को भैरहेको छ । यसै सन्दर्भमा आजको पडकाष्टमा हामी समाजका विभिन्न क्षेत्रका ४ जना व्यक्तित्वहरुसॅग गरिएको छलफललाई प्रस्तुत गर्दैछौं । लोकतन्त्र संवादका लागि सामाजिक अभियान्ता नारायण भट्टराईले सहजीकरण गर्नु भएको यो छलफलमा हुनुहुन्छ : अर्थशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद ज्ञवाली, जनस्वास्थ्यबिद्  डाक्टर लक्ष्मीराज पाठक,  नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआईजी हेमन्त मल्ल र अधिकारकर्मी अधिबक्ता लक्ष्मी शर्मा ।

कोरोना महामारीको यो संकटको सामना गर्न सरकारले लिने रणनीतिका सम्बन्धमा धारणा बनाउन यस संवादले सहयोग पुग्ने विश्वास लिएर हाम्रो फ्रिडम चौतारी पडकाष्टको ८२ औं शृंखलामा प्रस्तुत गरेका छौ। सुनौ, लोकतन्त्र संवादमा लकडाउनको विकल्प बारेको बहस|

आज  हामी खुला बजेट सर्वेक्षण २०१९ को बारेमा छलफल गर्देछौं । ईन्टरनेश्नल बजेट पार्टनरसीप (आईबीपी) द्वारा हरेक दुई बर्षमा यो सर्भेक्षण प्रतिबेदन जारी हुन्छ। यस सर्वेक्षणको बारे हाम्रा दुई वटा पडकाष्ट यस अगाडि नै प्रस्तुत गरिसकेका  छौ। १ सय १७ देशको राष्टिय बजेटलाई समेटेर गरिएको यो अनुसन्धानमा नेपालको अवस्था औषत भन्दा तल झरेको छ। यो सातौ सर्भे हो: यस राउण्डमा नेपालले सयमा ४१ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ।

बजेटका मुख्य आठ दस्तावेजको सूचनाको उपलब्धता र पहॅुचको दृष्टिले समग्र पारदर्शिताको अवस्था कस्तो छ? बजेट प्रकृयामा जनसहभागिताको स्थिति के कस्तो छ र बजेटको निगरानी र सम्परीक्षणको अवस्था कत्ति प्रभावकारी छ भनेर यस सर्भेमा १४५ वटा आधारमा मूल्याकंन गरिन्छ। यस अंकमा हामी सो सर्भेको नेपाल प्रतिबेदन खण्ड कस्तो छ त? सो बारे चर्चा गर्न गैरहेका छौॅ। सुनौं आजको फ्रिडम चौतारी पडकाष्टमा बजेट पारदर्शितामा नेपालका कुरा |

On this episode we are presenting Open Budget Survey 2019 of Nepal. We look into each discipline of this survey including transparency of budget enactment and implementation, public participation and oversight in budget process. This global survey was conducted by International Budget Partnership (IBP) and is the 7th round of global survey, which we presented in episode 77 of this podcast. In 2019 report, Nepal has scored 41 out of 100, declining from the previous round.

The OBS 2019 reports weak transparency and oversight in budget, along with few opportunities for the public participation in shaping budget policies or monitoring their implementation. We also present recommendations from the report and talk about “CALL TO ACTION” initiative of this survey.

This episode of Freedom Chautary podcast is based on a panel discussion on the occasion of the World Press Freedom Day by International Center for Journalists (ICFJ)

The panel includes Cilla Benkӧ, the director-general of Swedish Radio, Melinda Liu, the Beijing bureau chief for Newsweek magazine, Jason Rezaian, Global Opinions writer at The Washington Post. The session is moderated by ICFJ Senior Vice President Sharon Moshavi.

On this episode we discuss Open Budget Survey 2019 published by International Budget Partnership (IBP) and hear from the representatives of IBP including other experts  as well as government representatives from webcast event launching OBS 2019.

Open Budget Survey 2019 also known as OBS 2019 is the culmination of a collaborative research process in which the International Budget Partnership (IBP) worked with civil society researchers in 117 countries – encompassing all regions of the world and all income levels – over the past 16 months. This is the seventh round of the OBS, which is typically conducted biennially i.e. every two years. Previously surveys were completed in 2006, 2008, 2010, 2012, 2015, and 2017.

Freedom Forum is IBP’s survey partner for Nepal. Taranath Dahal & Krishna Sapkota are the lead researchers for the survey on behalf of Freedom Forum that has been advocating for budget transparency for a long time.