Freedom Chautary

गण्डकी प्रदेश, प्रदेश ५ , कर्णाली  प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशका संचार माध्याममा प्रकाशित समाचारहरुका वाइलाइन र श्रोतमा महिलाको उपस्थिति र लैंगिक दृष्टिकोणले समाचारमा महिलाको प्रस्तुति वारे एक छलफल।

आजको यो पडकाष्टमा सहभागीहरु हुनुहुन्छ: फ्रीडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दहाल र अनुगमनकर्ता नानुमैयॉं खड्का ।

दाङको घोराहीमा २७ मे २०१९ मा भएको छलफल कार्यक्रममा १२ पत्रिकाका सम्पादक र पत्रकारहरुको उपस्थिति थियो ।

सोही छलफलका केहि संवादहरु आजको पडकाष्टमा प्रस्तुत गरेका छौं।

देशमा राजनीतिक परिवर्तन र संविधानले दिएको नागरिकको अधिकार तथा नयाँ कानुनहरु बनाउने परिपेक्षमा संविधानको भावना अनुसार बनाउनु पर्ने ऐन÷कानुनमा मौलिक हक भित्र १६ वटा कानुन बनाउन पर्ने सरकारको दायित्व छ । यस अन्तरगत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको – २०६८ को ऐन संसोधन गर्नु पर्नेछ । राज्यको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा यो आयोग स्वायत्त भएर अगाडि बढ्नुपर्ने र अनुशासनमा लाग्नुपर्ने संस्था हो । यस विषयमा मानव अधिकारकर्मी गौरी प्रधान आजको पडकास्टमा । प्रधान भन्नुहुन्छ – सरकारले यी स्वायत्त र स्वतन्त्र आयोगलाई सरकारको एउटा निर्देशन पालना गर्ने गरी संकुचन पार्न खोजेको जस्तो देखिएको छ । राज्यले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने संविधानको दायरा भित्र बसेर नै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई स्वायत्त र स्वतन्त्र निकायको रुपमा राख्नु पर्दछ ।

शिक्षा पद्धतिको प्रत्याभूति सरकारले दिनुपर्छ । शिक्षा नीति व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई प्राथामिकतामा राखेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने नीतिको आवश्यकता छ । सही शिक्षा प्राप्तीका लागि प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जोडिएको हुन्छ । कुनै पनि समाजको विकासमा शिक्षा र शिक्षालयको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ ।

विद्यार्थीहरुका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, आर्थीक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकारका विषयमा जानकार हुने विषयवस्तु शैक्षिक पठनपाठनमा समाहित हुनुपर्छ । यी लगायतका विषयमा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका सदस्य प्रध्यापक डा. विद्यानाथ कोईरालासंग फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष हरिविनोद अधिकारीले गरेको कुराकानी |

नेपालको आर्थीक, सामाजिक र राजनीतिक रुपान्तरणमा ठूलो चुनौती देखा पर्न थालेको छ ।प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिनेहरु खर्चालु हुनुपरेको छ । खर्च धान्न भ्रष्टाचारलाई वढवा दिन थालेका छन् । नेपाली संस्कार र सामाजिक वातावरणमा नियतको समस्या देखापर्न थालेको छ । निर्वाचनमा उमेद्वारहरुले महंगो चूनाव बेहोर्नु परेको अवस्था, नव (धनाड्डेहरुको) पैसाले थिच्नथालेको लोकतन्त्रको चुनौती, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका उपायहरु लगायत विविध विषयको छलफलमा नेपालको पहिलो अर्थ सचिव र नागरिक अभियन्ता श्री हिमालय शम्सेर राणासंग तारानाथ दाहाल र हरिबिनोद अधिकारीको कुराकानी |

नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक के संविधान प्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता अधिकार अनुकुल छ?

त्यस्तै विभिन्न छापामाध्यमहरुमा विज्ञहरुको भनाई मध्ये यो पडकास्टमा अन्नपूर्ण पोस्टले २०७६ साल जेष्ठ १ गते प्रकाशन गरेको तीन विज्ञहरु राधेश्याम अधिकारी, राष्ट्रिय सभा सांसद, रामकृष्ण रेग्मी, प्राध्यापक र हरिहर विरही प्रेस काउन्सिल पूर्वअध्यक्षको विधेयक सच्चाउनुपर्ने विचार।

अहिलेको अवस्थामा दुई विकल्प छन्। यो सरकारले विधेयक फिर्ता लिएर पुन स्वतन्त्र स्वायत्त र विश्वासनिय मिडिया काउन्सिल विधेयक पुनः प्रस्तुत गर्नुप¥यो वा प्रस्तुत विधेयकलाई संसदमा छलफल गरेर संसोधन गर्नुप¥यो यी दुई विकल्पमा ध्यान नपु¥याएमा पक्ष र विपक्षको राजनैतीक हठको रुपमा देखा परेर द्धन्द सिर्जना हुनसक्छ ।

उत्तर आधुनिकता संग जोडिएका प्रजातन्त्रको अभ्यास, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता व्यक्तिगत तथा सामुहिक स्वतंत्रता र मानबअधिकारका बिषय आजको पोडकास्टमा । सहभागीहरु प्रा डा गोविन्दराज भट्टराई र हरिविनोद अधिकारीका अभिब्यक्ती। उत्तर आधुनिकता कुनै समय होइन तर समय परिवेश अनुसार हुँदैजाने प्रगती र बिनिर्माणको अवस्थालाइ समाहित गर्दैजाने प्रक्रिया हो यस विधिमा मानबिय स्वतंत्रताले महत्वपूर्ण भूमिका निर्भाह गर्छ ।

We have Ms.Holly Wise graduated from Murray State University with her master’s degree in mass communications and has spent the majority of her career managing newsrooms in various media markets in New Mexico and Texas. Let’s listen to her about Journalism called Solutions Journalism.

Ms. Holly Wise’s area of journalistic expertise is in solutions journalism and to that end, she founded VoiceBox Media in 2012. Its purpose is to provide a rigorous analysis of social problems and how people are solving them. Solutions journalism is an approach to news reporting that focuses on the responses to social issues as well as the problems themselves. Solutions stories, anchored in credible evidence, explain how and why responses are working, or not working. The goal of this journalistic approach is to present people with a truer, more complete view of these issues, helping to drive more effective citizenship.

प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनमा उल्लेख्य वृद्धि, स्वतन्त्र प्रेस प्रतिकूलका कानून तथा नीति निर्माण, पत्रकारहरुप्रति बढ्दो असहिष्णुता, अनादार व्यवहार, पत्रकारहरुमा बढ्दो निगरानी डिजिटल निगरानी, विगतदेखि रहँदै आएको प्रेस विरोधी घटनामा न्याय प्राप्तिमा विद्ययमान दण्डहीनता अन्त्यको कुनै प्रयास नहुनु, पत्रकार तथा मिडियाको दुरुपयोग बढ्नु जस्ता कारणले गत वर्ष प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था चुनौतीपूणर्, टिठलाग्दो र निराशाजनक रह्यो ।

मे २०१८ देखि अप्रिल २०१९ सम्म गत एक वर्षको तथ्याङ्घ विश्लेषण सहित फ्रिडम फोरमले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुुसार विगत एक वर्षमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनामा निकै बढोत्तरी पाइयो । यो वर्ष १०४ प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनाहरु घटे जहां १५८ पत्रकारहरु प्रत्यक्ष प्रभावित भए । यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बर संख्याले बढी हो । २०१८ मे को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा ६६ वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना भएका थिए । यस वर्षमा १०४ उल्लंघनमध्ये आक्रमण÷हातपातका ३१ घटना, समाचार संकलन रोक र तोडफोडका १६ घटना, दुव्र्यवहारका २८ घटना, १९ वटा ज्यानमार्ने धम्की र तीन पत्रकार विरुद्ध मुद्दा रहेका छन्।

कुनै पनि आस्था र विचार प्रवाह गर्दा सरकारको भन्दा फरक हुन जाँदा अरुले भोग्ने समस्या बढ्दै गएको आभाष हुन थाल्यो । देशका पहरेदार पत्रकारहरु त्रसित छन् । सूचना लुकाउने सरकरको कुनै मनसाय नभएको भन्दै दाबी गर्दै आएको सरकार अहिले आफू अनुकूलका सूचना क्षण भरमै मिडिया लगायतमा व्यापक बनाउने, अनि सरकारका महत्वपूर्ण निर्णयहरु एक एक हप्तासम्म लउकाउँदै आएको छ । आफ्नो कमी कमजारी बाहिर नआउन भन्नैका लागि सरकार सूचना लुकाउनमै उद्धत छ । अहिले सरकार घुमाउरो पारामा जनताको अभिमतहरु सार्वजनिक गर्ने प्लेटफर्महरुमा समेत अंकुश लगाउँदै आएको छ ।

नियमित हुने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अनुगमनमा नयाँआयाम थप्दै फ्रिडमफोरमले विगत दुईवर्ष देखि नेपाली सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारमा महिलाको उपस्थितिको अध्ययनगर्दै आएको छ । अध्ययनमा पत्रिकाको मुख्यपृष्ठमा प्रकाशित समाचारहरुका बाइलाइन र समाचार स्रोतमा महिलाको उपस्थिति एवं लैङ्गिक दृष्टिकोणले संवेदनशील समाचारमा महिलाको प्रस्तुतिको अनुगमनगरिन्छ । अनुगमनमा ९ राष्ट्रिय दैनिक, ६ अनलाइन समाचार पत्रिका र २१ प्रदेशस्तरकापत्रिकाहरु समेटिएकाछन् ।