Freedom Chautary

१० वर्षे सशस्त्रद्वन्द्वमा पीडित भएका नागरिक त्यसमा पनि पत्रकार र तिनका परिवारलाई न्याय दिलाउने प्रश्नमा द्धन्द्धकालीन दुई आयोग के गरिरहेका छन् ? द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यपत्ता लगाउन गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको ४ बर्ष कार्यकाल सफल की असफल ?

द्धन्द्धकालमा तत्कालीन बिद्रोही माओवादीका तर्फबाट मारिएका दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापा, कसरि मारिए । के कारण मारिए र थापाको अपहरण तथा हत्यामा संलग्नता स्विकार गरेकाहरुले कानुनी लडाईंका क्रममा अदालत् सामु कसरि घटना प्रति प्रायश्चीत् गरे ? अनि द्धन्द्धकालमा पत्रकारिता कर्म गर्दाका समस्या कस्ता कस्ता थिए त ?

डेकेन्द्रराज थापा २०६१ साल असार १२ गते, दैलेख सदरमुकाममा आपूर्ति भईरहेको पीउने पानी बन्द गरिदिने तत्कालीन माओवादीसँग वार्ता गर्न गएका थिए ।

२०५७ सालमा तत्कालीन माओवादीले दोलखामा जनसरकार घोषणा गर्दाको हो ।। २०५२ साल फागुन १ गते देखि मुलुकमा सुरु भएको सशस्त्र युद्धको रापबाट राज्यका धेरै निकाय पिल्छिरहेका थिए । ग्रामिण क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति सुन्य प्राय बन्दै थियो । पटक पटक परिवर्तन भइरहने सरकार, तत्कालीन राज दरवारको दाउपेच । माओवादीको शसस्त्र युद्ध, भौतिक तथा मानसिक आक्रमणका कारण स्थानीय निकाय प्रभावहिन बनिरहेको बेला, २०५७ सालताका माओवादीले भुमिगत अवस्था मै देशभर समानान्तर सरकार घोषणा गरिरहेको थियो । यही समानान्तर सत्ताको निरन्तरता दोलखामा साउन अन्त्मि साता माओवादीले जनसरकार घोषणा गर्ने तयारी गरेको रहेछ । माओवादी निकट रहेर मूलधारका सञ्चार माध्यममा समाचार संप्रेषणमा सहजीकरण गर्ने सञ्चारकर्मी कै चांजो पांजोमा काठमाडौबाट पत्रकारको एक टोली दोलखा तर्फ लाग्यो ।

फ्रिडम पोडकाष्टमा हामी समग्रमा द्धन्द्धकालीन पत्रकारिता र नेपाली समाजले भोगेको अत्यासलाग्दो चुनौतीहरु जोड्दै छौं । हुन त नेपाली हिजो जुन चुनौतीको चौघेरामा थियो, आज पनि त्यस्तै त्यस्तै प्रकृतिको चुनौतीसंग जुधीरहेको छ । फरक यति हो, हिजो मुलुकमा सशस्त्र युद्ध थियो र राज्य पनि धेरै हदसम्म निरंकुश थियो । तर अहिले सशस्त्र युद्धको अवस्था छैन र संबैधानीक कानुनी रुपमा राज्य निरंकुश पनि छैन । तर व्यवहारीक रुपमा पत्रकारीता कर्म गर्दा, नेपाली प्रेस अहिले पनि डर, त्रास, धम्कीकै अवस्थामा छ । न बेपत्ता हुने क्रम रोकीएको छ न पेवत्ता पारिएकाहरुको अवस्था नै पत्ता लागेको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बिभिन्न आवरणमा पीडित पत्रकार र तिनलाई न्याय दिने प्रश्नमा भईरहेको ढिलाईको बिषय उठाई रहेका छौं । जुन विश्वव्यापी सरोकारको बिषय हो । अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको निर्देशको समेत अवज्ञा गर्दै अहिले मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधमा संलग्नलाई समेत उन्मुक्ति दिईंने त हैन भन्ने आशंका व्याप्त छ । सशस्त्र द्वन्द्वका पिडित् पत्रकार मात्र हैन अरु द्धन्द्धपीडितले नै राज्यले न्यायबाट बञ्चित गर्ने प्रपञ्च गरेको आरोप लगाउन थालेका छन् ।

सशस्त्र द्धन्द्धको अन्त भएको पनि एक दशक भईसकेको छ तर द्धन्द्धका घाउहरु अझै आलै छन् ।।।