एक गणतंत्र में संविधान के ज़रिये सरकार की शक्ति पर रोक लगायी जाती है, पर भारत में हम देखते हैं कि अक्सर होता इससे ठीक उल्टा है। सरकार ही भारतीय नागरिकों पर इतनी रोक लगाती है कि पूछो ही मत। और हम नागरिकों को भी इसकी इतनी आदत पड़ चुकी है कि हम पूछते भी नहीं कि ये नियम हम पर क्यों लगाए जा रहे हैं। प्रणय ने तो बेकार नियमों के इस जाल को सरकार का चंगुल कहा है।

खैर, अच्छी बात ये है कि अब सरकार ने भी इस चंगुल को पहचाना है और इसके लिए डिरेगुलेशन कमिशन की घोषणा भी हुई है, पर ये डिरेगुलेशन कैसा होना चाहिए? या प्रणय के शब्दों में कहे तो इस चंगुलतोड़ का क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए? इसी पर होगी आज की चर्चा।

We discuss:

* Reducing Government Control

* Why do we have so much regulation?

* There are no limits on regulation

* Govt should have to present a deregulation statement to the Legislative

* Steering function should be separated from Rowing function

* Open up service delivery to private players

* Cost-benefit analysis before introducing new restrictions

* Why do Indian firms remain small?

* How to deregulate Firms?

* How to deregulate our Cities?

* Deregulating human capital

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Read:

Substack | India Policy Watch: A Deregulation Agenda by Pranay Kotasthane

Book | Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing Government by David Osborne and Peter Plastrik

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