न्याय व्यवस्था लोकनीति का एक ऐसा पहलु है जिसके लिए हम सभी पूरी तरह से सरकारी तंत्र पर निर्भर हैं। भला इसमें मार्केट कैसे हो सकता है? वैसे मोटे तौर पर ये बात सही है लेकिन कुछ प्रकार के झगड़े सरकारी न्याय तंत्र के बाहर भी सुलझाए जाते हैं। इसे कहते हैं आर्बिट्रेशन याने कि मध्यस्थता। इसी विषय को विस्तार से समझेंगे ट्रस्टब्रिज से जुड़े लीगल एक्सपर्ट प्रशांत नारंग के साथ।

We discuss:

* What is Arbitration?

* Types of disputes that qualify for Arbitration

* Framework for Arbitration in India

* Adhoc vs Institutional Arbitration

* Under the shadow of High Courts

* A Market for Law and Order

* Approach of Govt Organisations

* Reforms to improve the process

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