Sikh Pakh Podcast

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ’ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਾਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ’ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ‘ਅਦਬ’ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ‘ਕਰਮ’ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬ ਲਈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਮ’ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੱਜੋੰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਵਾਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੱਜੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾਅ ਲੱਈਏ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਵੱਜੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਐ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵੱਜੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ‘ਨਿਆਂ’ ਜਾਂ ‘ਇਨਸਾਫ’ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਦਾਅਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਿਆਂਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਮਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਰਾਜ’ ਜਾਂ ‘ਸਟੇਟ’ ਦਾ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਸ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਧਾਰਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਫਰਿਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਇਹ ਮੌਕਾ ਜਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਆਂ ਕਰੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜਾਮ (’47 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਟੇਟ) ਨਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਾਕਾ 1978, ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ, ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੌੜ ਸਿਧਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ, ਅਤੇ ਸਾਕਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਇਸ ਲੰਮੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਟੁਟਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਰੂਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਤਲ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰੂਰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੀ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਲਪੁਰਜੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ‘ਮੰਗ’ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਵੱਖ ਗੱਲ ਹੈ।

ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਨੁਕਤੇ ਵੱਜੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉੱਦਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਤੰਤਰ ਤਹਿਤ ਇਸਨਾਫ ਲਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਮਲ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿੱਕਲਿਆ? ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2097 ‘ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ (ਲਾਸ਼ਾਂ)’ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮਨੁੱਖ ਆਖਿਰ ਮ੍ਰਿਤਕ-ਦੇਹਾਂ ਕਿਸ ਬਣਾਏ ਸਨ? ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 2097 ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਪਰ 2097 ਕਤਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੁਕਦਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤੀ ਪਰਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਮਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉੱਦਮਾਂ ਦਾ ਅਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਨਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਯੋਗ ਸਬਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਬਕਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਗੁ...

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ’ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਾਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ’ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ‘ਅਦਬ’ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ‘ਕਰਮ’ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬ ਲਈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਮ’ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੱਜੋੰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਵਾਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੱਜੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾਅ ਲੱਈਏ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਵੱਜੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਐ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵੱਜੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ‘ਨਿਆਂ’ ਜਾਂ ‘ਇਨਸਾਫ’ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਦਾਅਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਿਆਂਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਮਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਰਾਜ’ ਜਾਂ ‘ਸਟੇਟ’ ਦਾ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਸ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਧਾਰਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਫਰਿਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਇਹ ਮੌਕਾ ਜਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਆਂ ਕਰੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜਾਮ (’47 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਟੇਟ) ਨਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਾਕਾ 1978, ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ, ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੌੜ ਸਿਧਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ, ਅਤੇ ਸਾਕਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਇਸ ਲੰਮੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਟੁਟਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਰੂਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਤਲ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰੂਰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੀ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਲਪੁਰਜੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ‘ਮੰਗ’ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਵੱਖ ਗੱਲ ਹੈ।

ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਨੁਕਤੇ ਵੱਜੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉੱਦਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਤੰਤਰ ਤਹਿਤ ਇਸਨਾਫ ਲਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਮਲ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿੱਕਲਿਆ? ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2097 ‘ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ (ਲਾਸ਼ਾਂ)’ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮਨੁੱਖ ਆਖਿਰ ਮ੍ਰਿਤਕ-ਦੇਹਾਂ ਕਿਸ ਬਣਾਏ ਸਨ? ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 2097 ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਪਰ 2097 ਕਤਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੁਕਦਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤੀ ਪਰਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਮਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉੱਦਮਾਂ ਦਾ ਅਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਨਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਯੋਗ ਸਬਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਬਕਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਗੁ...

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਰਸਦ-ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਰਸ਼ਾਦੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪਰਕੋਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਕਾਫੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਤਰਾਹੇਮਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿਤ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਸਮੇਤ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਦੂਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਆਂ ਲਈ ‘ਆਕਸੀਜਨ’ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਬਰ ਅਦਾਰੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਾਰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ‘ਆਕਸੀਜਨ’ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬਿਨਾ ਸਮਾਂ ਗਵਾਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਲਈ ਬੇਹਾਲ ਹੋਏ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸੁਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਿਜਲ ਸੱਥ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਿਨਾ ਵਜਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰਮਾਇਆ ਖਚਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਨਜ਼ਰੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ‘ਆਪਣਿਆਂ’ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ‘ਦੂਜਿਆਂ’ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰਮਾਇਆ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਐਵੇਂ ਤਾਹੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਮੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਚੰਗਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਬਲਿਕ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਫ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਨੀਚਾਂ ਦੀ ਰੀਸ’ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉੱਤੇ ਜੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂਹੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਵਾ ਸਕਦੇ। ਤੀਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਆਸ਼ਾ’ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੇਟਟ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਙ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਘਨ੍ਹੀਆ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਰਸਦ-ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਰਸ਼ਾਦੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪਰਕੋਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਕਾਫੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਤਰਾਹੇਮਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿਤ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਸਮੇਤ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਦੂਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਆਂ ਲਈ ‘ਆਕਸੀਜਨ’ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਬਰ ਅਦਾਰੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਾਰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ‘ਆਕਸੀਜਨ’ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬਿਨਾ ਸਮਾਂ ਗਵਾਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਲਈ ਬੇਹਾਲ ਹੋਏ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸੁਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਿਜਲ ਸੱਥ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਿਨਾ ਵਜਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰਮਾਇਆ ਖਚਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਨਜ਼ਰੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ‘ਆਪਣਿਆਂ’ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ‘ਦੂਜਿਆਂ’ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰਮਾਇਆ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਐਵੇਂ ਤਾਹੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਮੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਚੰਗਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਬਲਿਕ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਫ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਨੀਚਾਂ ਦੀ ਰੀਸ’ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉੱਤੇ ਜੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂਹੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਵਾ ਸਕਦੇ। ਤੀਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਆਸ਼ਾ’ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੇਟਟ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਙ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਘਨ੍ਹੀਆ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ।

ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ‘ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਿਜਲ ਸੱਥ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ) ਉੱਤੇ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਵਕੀਲ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਬਿਜਲ ਸੱਥ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਰਾਜ-ਤੰਤਰ (ਸਟੇਟ) ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਦੌਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ/ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੁਆਲੇ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਹਾਲੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਠਰੰਮੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ (ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਮਚਿਓਰਟੀ) ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪਰਖ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਓਨੀ ਹੀ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸੇ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਹਾਮੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਅ ਸਕਦਾ ਬਲਿਕ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਤੇ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਟਫਟ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਤੀਜਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ‘ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ’ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ‘ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ’ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਉਭਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ’ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਸ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਉਹ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ-ਇਕਹਿਰਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ 1973 ਵਾਲਾ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵੱਜੋਂ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ 1978 ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

1994 ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ‘ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ’ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ‘ਕਨਫੈਡਰਲ’ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰਾਜ (ਸਟੇਟ) ਦ...

ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ‘ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਿਜਲ ਸੱਥ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ) ਉੱਤੇ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਵਕੀਲ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਬਿਜਲ ਸੱਥ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਰਾਜ-ਤੰਤਰ (ਸਟੇਟ) ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਦੌਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ/ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੁਆਲੇ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਹਾਲੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਠਰੰਮੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ (ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਮਚਿਓਰਟੀ) ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪਰਖ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਓਨੀ ਹੀ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸੇ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਹਾਮੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਅ ਸਕਦਾ ਬਲਿਕ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਤੇ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਟਫਟ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਤੀਜਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ‘ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ’ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ‘ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ’ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਉਭਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ’ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਸ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਉਹ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ-ਇਕਹਿਰਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ 1973 ਵਾਲਾ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵੱਜੋਂ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ 1978 ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

1994 ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ‘ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ’ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ‘ਕਨਫੈਡਰਲ’ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰਾਜ (ਸਟੇਟ) ਦ...

ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ਼ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਆਸੇ ਦੀ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਹਿੱਤ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਹਾਲਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੋਰਥਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਿੱਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਿਰਜੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਨੋਰਥ ਛੁਟਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਜਜ਼ਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਜੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਹੇਠ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਿਘਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੁਗਤ ਇਹ ਸੁਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ; ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਦੇ ਨਿਜਾਮ ਦੇ ਰਸਾਤਲ ਵਿੱਚ ਗਰਕਣ ਵਰਗੇ ਨਿਘਾਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਦਬਵੀਂ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀਂ।

ਸੋ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧੜੇ ਸ਼੍ਰੋ.ਅ.ਦ. (ਬਾਦਲ) ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਧੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਖ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸੁਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਜਿਹੀ ‘ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾ’ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ‘ਚੁੰਗਲ’ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਰ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤਿ-ਸੰਕੀਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਕਰਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛੁਟਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਓਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਵੱਜੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਤਾਂ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਚੋਣ-ਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਚੋਣ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਲੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ (ਦੂਜੇ ਧੜੇ) ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਦੇ ਚੋਣ-ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ-ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਹ-ਰਗ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਦੀ ਚੋਣ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਤਹਿਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਙ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 1996, 2004 ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਿੰਨੇ-ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਧੜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਦਾ ਚੋਣ-ਤੰਤਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਗੂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਪੰਥਕ ਵਿਧੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਾਹੇ-ਰਾਸ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀ ਤਾਂ ਚੋਣ-ਵਿਧੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚਾਬੀ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੇਟਟ ਦੇ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇ...

ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ਼ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਆਸੇ ਦੀ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਹਿੱਤ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਹਾਲਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੋਰਥਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਿੱਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਿਰਜੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਨੋਰਥ ਛੁਟਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਜਜ਼ਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਜੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਹੇਠ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਿਘਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੁਗਤ ਇਹ ਸੁਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ; ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਦੇ ਨਿਜਾਮ ਦੇ ਰਸਾਤਲ ਵਿੱਚ ਗਰਕਣ ਵਰਗੇ ਨਿਘਾਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਦਬਵੀਂ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀਂ।

ਸੋ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧੜੇ ਸ਼੍ਰੋ.ਅ.ਦ. (ਬਾਦਲ) ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਧੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਖ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸੁਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਜਿਹੀ ‘ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾ’ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ‘ਚੁੰਗਲ’ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਰ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤਿ-ਸੰਕੀਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਕਰਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛੁਟਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਓਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਵੱਜੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਤਾਂ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਚੋਣ-ਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਚੋਣ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਲੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ (ਦੂਜੇ ਧੜੇ) ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਦੇ ਚੋਣ-ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ-ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਹ-ਰਗ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਦੀ ਚੋਣ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਤਹਿਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਙ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 1996, 2004 ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਿੰਨੇ-ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਧੜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਦਾ ਚੋਣ-ਤੰਤਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਗੂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਪੰਥਕ ਵਿਧੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਾਹੇ-ਰਾਸ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀ ਤਾਂ ਚੋਣ-ਵਿਧੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚਾਬੀ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੇਟਟ ਦੇ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇ...

ਕਿਰਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਅਰਥਚਾਰਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਖਸਤਾ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਾਹੀ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ, ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਭੜਕਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਹਿੱਸੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਮਜਦੂਰ ਧਿਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ (ਮੰਡੀਕਰਨ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਭਾਅ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਭਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ‘ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ’ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ‘ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟ’ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਾਲਾ-ਬਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਰੁਸਤ ਵੀ ਹਨ।

ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਥੇਬੰਦਕ ਘੋਲ’ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ‘ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.’ ਤੇ ‘ਮੰਡੀਕਰਨ’ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।

ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਉੱਘੜਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰੀਹਣ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਅ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.’ ਤੇ ‘ਮੰਡੀਕਰਨ’ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜਾਮਨੀ ਲਈ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਕ ਸੁਰ ਭਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਰ ਮਨਫੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਹਿੱਸਿਆ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਕਤਾ-ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਰੂਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ’ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ-ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ’ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨਾ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਏ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਿਦ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇੰਝ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ’ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ’ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾ-ਪਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।

ਇੰਝ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਆਰਥਕ ਪੱਖ ਤੱਕ, ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੱਕ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਮੂਲ ਜੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਭਾਲਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਪਰਤਾਂ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ ਪਰਤ ਇਸ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਉ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰੀਹਣ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚਰਿੱਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲਾਂ, ਕੌਮਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ-ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ (ਸੂਬਿਆਂ) ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹਲਾਤ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਹਨ ਉਦੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਕੋ ਖ...

ਕਿਰਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਅਰਥਚਾਰਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਖਸਤਾ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਾਹੀ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ, ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਭੜਕਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਹਿੱਸੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਮਜਦੂਰ ਧਿਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ (ਮੰਡੀਕਰਨ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਭਾਅ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਭਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ‘ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ’ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ‘ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟ’ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਾਲਾ-ਬਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਰੁਸਤ ਵੀ ਹਨ।

ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਥੇਬੰਦਕ ਘੋਲ’ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ‘ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.’ ਤੇ ‘ਮੰਡੀਕਰਨ’ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।

ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਉੱਘੜਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰੀਹਣ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਅ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.’ ਤੇ ‘ਮੰਡੀਕਰਨ’ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜਾਮਨੀ ਲਈ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਕ ਸੁਰ ਭਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਰ ਮਨਫੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਹਿੱਸਿਆ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਕਤਾ-ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਰੂਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ’ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ-ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ’ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨਾ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਏ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਿਦ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇੰਝ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ’ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ’ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾ-ਪਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।

ਇੰਝ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਆਰਥਕ ਪੱਖ ਤੱਕ, ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੱਕ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਮੂਲ ਜੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਭਾਲਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਪਰਤਾਂ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ ਪਰਤ ਇਸ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਉ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰੀਹਣ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚਰਿੱਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲਾਂ, ਕੌਮਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ-ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ (ਸੂਬਿਆਂ) ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹਲਾਤ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਹਨ ਉਦੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਕੋ ਖ...