ਕਿਰਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਅਰਥਚਾਰਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਖਸਤਾ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਾਹੀ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ, ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਭੜਕਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਹਿੱਸੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਮਜਦੂਰ ਧਿਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ (ਮੰਡੀਕਰਨ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਭਾਅ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਭਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ‘ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ’ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ‘ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟ’ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਾਲਾ-ਬਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਰੁਸਤ ਵੀ ਹਨ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਥੇਬੰਦਕ ਘੋਲ’ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ‘ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.’ ਤੇ ‘ਮੰਡੀਕਰਨ’ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਉੱਘੜਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰੀਹਣ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਅ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.’ ਤੇ ‘ਮੰਡੀਕਰਨ’ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜਾਮਨੀ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਕ ਸੁਰ ਭਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਰ ਮਨਫੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਹਿੱਸਿਆ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਕਤਾ-ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਰੂਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ’ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ-ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ’ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨਾ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਏ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਿਦ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇੰਝ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ’ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ’ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾ-ਪਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।
ਇੰਝ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਆਰਥਕ ਪੱਖ ਤੱਕ, ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੱਕ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਮੂਲ ਜੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਭਾਲਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਪਰਤਾਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਪਰਤ ਇਸ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਉ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰੀਹਣ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚਰਿੱਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲਾਂ, ਕੌਮਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ-ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ (ਸੂਬਿਆਂ) ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹਲਾਤ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਹਨ ਉਦੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਕੋ ਖ...
