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एनएल चर्चा में इस हफ्ते रिलायंस के जामनगर स्थित निजी अभ्यारण्य वनतारा मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसआईटी के गठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 100 साल और अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को लेकर विस्तार से बात हुई. 

इसके अलावा उत्तराखंड के रूद्रप्रयाग और चमोली में बादल फटने से बाढ़, हिमाचल प्रदेश की रावी नदी में आई बाढ़ से हुआ भारी नुकसान व चार लोगों की मौत, जम्मू में वैष्णो देवी तीर्थ स्थल क्षेत्र में भूस्खलन से 41 लोगों की मौत, राजस्थान के सवाई माधोपुर में आई बाढ़ से कई घर पानी के साथ बहे, कर्नाटक के धर्मस्थला मामले में झूठी गवाही देने के आरोप में एसआईटी ने किया एक व्यक्ति को गिरफ्तार, महाराष्ट्र के पालघर में एक इमारत गिरने से सत्रह लोगों की मौत, ट्रंप सरकार द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ भारत में हुए लागू और संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में आधिकारिक तौर पर भुखमरी फैलने की घोषणा की आदि ख़बरें भी हफ्ते भर सुर्ख़ियों में रहइस हफ्ते चर्चा में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा और पर्यावरण अधिवक्ता देबादित्यो सिन्हा शामिल हुए. न्यूज़लॉन्ड्री टीम से सह संपादक शार्दूल कात्यायन और विकास जांगड़ा ने चर्चा में हिस्सा लिया. वहीं, चर्चा का संचालन न्यूजलॉन्ड्री के प्रबंध संपादक अतुल चौरसिया ने किया. चर्चा की शुरुआत करते हुए अतुल कहते हैं, “वनतारा के मामले में अभी तक जो कुछ हुआ, ऑन पेपर वह कानूनी लगता है लेकिन हमारे देश में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको क़ानूनी जामा पहना दिया जाता है और जो कमियां या खामियां होती हैं उन्हीं के हिसाब से कानून बना दिए जाते हैं, तो इस मामले को हम कैसे देखें?

इस मुद्दे पर देबदित्यो कहते हैं, “वनतारा का स्टैंडर्ड रिप्लाई है कि हमने हर क़ानून का पालन किया है और किसी भी तरह के नियम का उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या क़ानून वह कर रहा है जिसके लिए वह क़ानून बनाया गया है.

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टाइमकोड्स:

00:00 - इंट्रो और ज़रूरी सूचना 

03:35 - सुर्खियां

23:51 - वनतारा पर एसआईटी की जांच के आदेश 

01:03:30 - संघ की शताब्दी

01:35:30 - भारत की अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी दबाव 

01:59:30 - सलाह और सुझाव

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संपादन: हसन बिलाल

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एनएल चर्चा में इस हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में पेश किए गए विधेयक जिसके ज़रिए सरकार ने संविधान में 130वां संशोधन प्रस्तावित किया और देश के पत्रकारों पर अलग-अलग मामलों में दर्ज एफआईआर को लेकर विस्तार से बात हुई.

इस हफ्ते चर्चा में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष पॉल, वरिष्ठ पत्रकार निरुपमा सुब्रमण्यम और हृदयेश जोशी शामिल हुए. न्यूज़लॉन्ड्री टीम से सह संपादक शार्दूल कात्यायन ने चर्चा में हिस्सा लिया. वहीं, चर्चा का संचालन न्यूजलॉन्ड्री के प्रबंध संपादक अतुल चौरसिया ने किया. 

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एनएल चर्चा में इस हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में पेश किए गए विधेयक जिसके ज़रिए सरकार ने संविधान में 130वां संशोधन प्रस्तावित किया और देश के पत्रकारों पर अलग-अलग मामलों में दर्ज एफआईआर को लेकर विस्तार से बात हुई. 

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिहार में जारी स्पेशल इंटेसिव रिविज़न में आधार को शामिल करने का आदेश देना, कुत्तों पर अपने फैसले में संशोधन करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा  टीकाकरण करके छोड़ने के आदेश देना, राहुल गांधी द्वारा बिहार में वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत करना, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का राहुल गांधी को सात दिनों के भीतर हलफनामा देने या माफी मांगने को कहना, असम पुलिस द्वारा द वायर के संस्थापक संपादक और वरिष्ठ पत्रकार करण थापर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों का नामाकंन दाखिल करना आदि ख़बरें भी हफ्ते भर सुर्ख़ियों में रहीइस हफ्ते चर्चा में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष पॉल, वरिष्ठ पत्रकार निरुपमा सुब्रमण्यम और हृदयेश जोशी शामिल हुए. न्यूज़लॉन्ड्री टीम से सह संपादक शार्दूल कात्यायन ने चर्चा में हिस्सा लिया. वहीं, चर्चा का संचालन न्यूजलॉन्ड्री के प्रबंध संपादक अतुल चौरसिया ने किया. 

चर्चा की शुरुआत करते हुए अतुल कहते हैं, “सरकार ने जो विधेयक पेश किया है उसमें यह प्रावधान है कि किसी भी अपराध या भ्रष्टाचार के मामले में कोई आरोप मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पर लगता है तो 30 दिन के बाद उन्हें इस्तीफ़ा देना होगा अन्यथा उन्हें पदच्युक्त मान लिया जाएगा. इस विधेयक के सन्दर्भ में सरकार की नीयत पर विपक्ष हमलावर है और सत्र के आखिरी दिनों में लाना क्या यह अन्य ज़रूरी मुद्दों से भटकना है?”इस मुद्दे पर संतोष कहते हैं, “कोई भी नेता जब संविधान में संशोधन की बात करता है तो होशियार हो जाना चाहिए.”

सुनिए पूरी चर्चा - 

टाइमकोड्स:

00:00 - इंट्रो और ज़रूरी सूचना 

03:35 - सुर्खियां

17:35 - 130वां संविधान संशोधन विधेयक 

43:20 - सब्सक्राइबर्स के पत्र

53:30 - पत्रकारों पर एफआईआर 

01:21:30 - सलाह और सुझाव

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संपादन: आशीष आनंद

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एनएल चर्चा में इस हफ्ते दिल्ली एनसीआर की सड़कों और कॉलोनियों से सामुदायिक कुत्तों को हटाए जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश और बिहार में जारी मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई को लेकर विस्तार से बात हुई.

इस हफ्ते चर्चा में बतौर वरिष्ठ पत्रकार शोभना के रॉय और पशु अधिकारों के कार्यकर्त्ता मीत अशर शामिल हुए. न्यूज़लॉन्ड्री टीम से सह संपादक शार्दूल कात्यायन और विकास जांगड़ा ने चर्चा में हिस्सा लिया. वहीं, चर्चा का संचालन न्यूजलॉन्ड्री के प्रबंध संपादक अतुल चौरसिया ने किया. 

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एनएल चर्चा में इस हफ्ते राहुल गांधी द्वारा प्रेस कांफ्रेंस कर चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाने और उत्तराखंड के धराली में आई आपदा को लेकर विस्तार से बात हुई. 

इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया भारत पर 25% अतिरिक्त कर, उत्तरप्रदेश में भारी बारिश के चलते 17 ज़िले जलमग्न, बलात्कार के दोषी राम रहीम को एक बार फिर मिली 40 दिन की ज़मानत, आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की क्लोज़र रिपोर्ट अदालत ने स्वीकार करते हुए उन्हें बाइज़्ज़त बरी किया, बिहार हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से बिहार के इलेक्टोरल रोल से 65 लाख मतदाताओं के हटाए जाने को लेकर जवाब मांगा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की मृत्यु और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का लंबी बीमारी के बाद निधन आदि ख़बरें भी हफ्ते भर सुर्ख़ियों में इस हफ्ते चर्चा में बतौर मेहमान वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश के रे, पर्यावरणविद और स्वच्छ इण्डिया के संस्थापक विमलेंदु झा और लोकनीति सीएसडीएस के सह संस्थापक संजय कुमार शामिल हुए. चर्चा का संचालन न्यूजलॉन्ड्री के सह संपादक शार्दूल कात्यायन ने किया. 

चर्चा की शुरुआत करते हुए शार्दूल कहते हैं, “नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस बार सीधे चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग सरकार के साथ मिलकर धांधली कर रहा है, अगर देश का नेता प्रतिपक्ष यह कह रहा है कि हमने चुनाव आयोग के डाटा से यह कमियां निकाली हैं तो चुनाव आयोग का यह कहना कि आप पहले हलफ़नामा दीजिए तब हम एक्शन लेंगे, कहां तक सही है?”

इस मुद्दे पर संजय कहते हैं, “मेरा मानना है कि चुनाव आयोग अपनी सीमा से थोड़ा आगे निकल गया है, चुनाव आयोग का व्यवहार सभी पार्टियों के साथ एक जैसा होना चाहिए लेकिन ऐसा लगता है देश में दो खेमे बन गए हैं एक तरफ विपक्ष है दूसरी तरफ सत्ताधारी दल और चुनाव आयोग सत्ताधारी दल के साथ सुर से सुर मिला कर बोल रहा है.सुनिए पूरी चर्चा

टाइमकोड्स

00:00 - इंट्रो और ज़रूरी सूचना 

02:47 - सुर्खियां

6:36 - राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर आरोप 

38:14 - उत्तराखंड में आपदा और सवाल 

1:20:27 - ट्रंप ने लगाया भारत पर 25% अतिरिक्त कर

01:46:18 - सलाह और सुझाव

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प्रोडक्शन : सैफ अली अकरम 

संपादन: हसन बिलाल

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एनएल चर्चा में इस हफ्ते अमेरिका द्वारा भारत पर नए टैरिफ की घोषणा, ऑपरेशन सिंदूर पर दोनों सदनों में हुई चर्चा और मालेगांव ब्लास्ट के मामले में एनआईए की अदालत के फैसले को लेकर विस्तार से बात हुई.

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एनएल चर्चा में इस हफ्ते उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे और उद्योगपति अनिल अंबानी की कंपनियों पर लगने वाले आरोप और ईडी के छापे को लेकर विस्तार से बात हुई. 

इसके अलावा भारत और यूके के बीच बड़ी व्यापार संधि, बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा 2006 मुंबई ट्रेन धमाके के मामले में 12 आरोपियों को बरी किया जाना, यूपी पुलिस द्वारा जाली दूतावास चलाने वाला ठग का भंडाफोड़, एनसीआरपी के अनुसार 2024 में देश के नागरिकों से ठगे गए लगभग 22 हज़ार आठ सौ पैंतालीस करोड़ रुपये, बीजिंग में भारतीय दूतावास द्वारा पांच साल बाद चीनी सैलानियों को भारत का वीज़ा देने की घोषणा, चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण में 52.5 लाख मतदाताओं का घरों पर नहीं मिलने की जानकारी देना और ईडी द्वारा अनिल अंबानी के धंधों से जुड़ी 35 जगहों पर छापेमारी आदि ख़बरें भी हफ्ते भर सुर्ख़ियों में इस हफ्ते चर्चा में बतौर मेहमान वरिष्ठ पत्रकार हृदयेश जोशी और जेएनयू के प्रोफ़ेसर अरुण कुमार शामिल हुए. न्यूज़लॉन्ड्री टीम से स्तंभकार आनंद वर्धन और सह संपादक शार्दूल कात्यायन ने चर्चा में हिस्सा लिया. वहीं, चर्चा का संचालन न्यूजलॉन्ड्री के प्रबंध संपादक अतुल चौरसिया ने किया. चर्चा की शुरुआत करते हुए अतुल कहते हैं, “जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, इस फैसले के बाद सरकार में किसी तरह की हड़बड़ी या बेचैनी तो नहीं दिखी लेकिन क्या इससे सरकार की किरकिरी हुई है या यह फैसला खुद सरकार ने करवाया है?”

इस मुद्दे पर हृदयेश कहते हैं, “अटकलों में से कुछ बातें तो मानी जा सकती हैं, अगर सरकार के साथ उनकी तकरार चल रही थी उन्हें हटाया जाता और फिर वे जाते लेकिन जो प्रक्रिया अपनाई गई वह इस प्रकार और ऐसे दिन हुई जिसपर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है.

सुनिए पूरी चर्चा - 

टाइमकोड्स

00:00 - इंट्रो और ज़रूरी सूचना 

04:00 - सुर्खियां

22:00 - उपराष्ट्रपति धनखड़ का इस्तीफ़ा51:15 - सब्सक्राइबर्स के पत्र     

1:12:00 - अनिल अंबानी पर ईडी की कार्रवाई

01:44:18 - सलाह और सुझाव

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संपादन: आशीष आनंद”

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एनएल चर्चा में इस हफ्ते उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे और उद्योगपति अनिल अंबानी की कंपनियों पर लगने वाले आरोप और ईडी के छापे को लेकर विस्तार से बात हुई.

इस हफ्ते चर्चा में बतौर मेहमान वरिष्ठ पत्रकार हृदयेश जोशी और जेएनयू के प्रोफ़ेसर अरुण कुमार शामिल हुए. न्यूज़लॉन्ड्री टीम से स्तंभकार आनंद वर्धन और सह संपादक शार्दूल कात्यायन ने चर्चा में हिस्सा लिया. वहीं, चर्चा का संचालन न्यूजलॉन्ड्री के प्रबंध संपादक अतुल चौरसिया ने किया.

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एनएल चर्चा में इस हफ्ते पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा पास किए गए धार्मिक ग्रंथों के अपमान से जुड़े विधेयक और बिहार में वोटर लिस्ट रिवीज़न पर रिपोर्टिंग के मामले में वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम पर एफआईआर को लेकर विस्तार से बात हुई. 

इस हफ्ते चर्चा में बतौर मेहमान स्वतंत्र वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा, द कारवां की वरिष्ठ पत्रकार जतिंदर कौर और द रेड माइक के सह संस्थापक सौरभ शुक्ला शामिल हुए. न्यूज़लॉन्ड्री टीम से स्तंभकार आनंद वर्धन और विकास जांगड़ा ने चर्चा में हिस्सा लिया. वहीं, चर्चा का संचालन न्यूजलॉन्ड्री के सह संपादक शार्दूल कात्यायन ने क

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एनएल चर्चा में इस हफ्ते बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीज़न और स्मृति ईरानी द्वारा राजनीति से ली गई फिल्मी दुनिया की तरफ करवट को लेकर विस्तार से बात हुई.

इस हफ्ते चर्चा में बतौर मेहमान वरिष्ठ पत्रकार उमेश रॉय और हृदयेश जोशी शामिल हुए. न्यूज़लॉन्ड्री टीम से एडिटर इन चीफ रमन किरपाल और शार्दूल कात्यायन ने चर्चा में हिस्सा लिया. वहीं, चर्चा का संचालन न्यूजलॉन्ड्री के प्रबंध संपादक अतुल चौरसिया ने किया. 

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