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सोशल मीडिया का प्रभाव कितना ज़्यादा है, ये अब कोई छुपी हुई सी बात नहीं...

टेबल पर खाना बाद में आता है और सब उसकी तस्वीर लेने के लिए फ़ोन पहले से तैयार रखते हैं। कहा जाता है कि लोग अब तस्वीरों यादों के लिए नहीं, "Likes" के लिए खिंचवाते हैं।

कब हुआ सोशल मीडिया इतना ज़रूरी? क्यों हुआ ऐसा? क्या प्रभाव है सोशल मीडिया का हमारी आज की ज़िंदगी में?ऐसी ही कुछ विषयों पर है प्रणय और सौरभ की आज की पुलियाबाज़ी

ये हमारी नई कोशिश "एक सवाल, कई जवाब" का एक और अंक है। इस बार का सवाल है- "सोशल मीडिया इतना प्रभावशाली क्यों है?"

Social media is getting more and more influential and powerful with every second passing.

We can clearly see the influence on us when we have our smartphones ready even before the food arrives on our tables to click its picture and post it on our social media. It is often said that today's generation doesn't click pictures to store memories but to get likes on their respective social media accounts.

When did this shift happen? Since when did we allow social media tp control our lives to this extent? On such topics and much more, listen to Saurabh and Pranay's Puliyabaazi

This is another part of our new endeavor "One Question, Many Answers". This time the question is - "What Makes Social Media Powerful?"

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अग्निपथ योजना पर हाल ही में देश में काफ़ी बेचैनी और अशांति बनी हुई है। इस योजना के अंतर्गत देश के नागरिकों को 3 वर्ष के लिए सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा। इस योजना पर गहराई में पुलियाबाज़ी पहले भी हुई है और शायद आगे भी होती रहेगी। आज की पुलियाबाज़ी भी इस विषय पर आधारित है।

ये हमारी नई कोशिश "एक सवाल, कई जवाब" का एक और अंक है। इस बार का सवाल है- "अग्निपथ कितना दुर्गम रहने वाला है?"

Recently, there has been a lot of unrest in the country over the Agneepath scheme. Under this scheme, the citizens of the country will get a chance to join the army for 3 years. There has been an in-depth discussion on this scheme in the past and will probably continue to happen in the future. Today's Puliyabaazi is also based around this topic.

This is another part of our new endeavor "One Question, Many Answers". This time the question is - "How Tough Will Be The Way Of Agnipath?"

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मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ भी माना जाता है। हर स्तम्भ का अपना विशेष कार्य होता है और कुछ विशेष ज़िम्मेदारियाँ भी। इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं अगर एक स्तम्भ से दूसरे स्तम्भ के चलन पर प्रभाव पड़े पर वो प्रभाव अगर सही चलन में बाधा बन जाए, तो चिंताजनक बात हो सकती है।

इस बार की पुलियाबाज़ी इसी विषय पर संवाद आरम्भ करती है।

ये हमारी नई कोशिश "एक सवाल, कई जवाब" का एक और अंक है। इस बार का सवाल है- "क्या सरकारी नीतियों ने मीडिया को विज्ञापन पर निर्भर कर दिया है?"

Media is also considered as the fourth pillar of democracy. Each pillar has its own special function and responsibilities. It is not a new thing, if there is an effect on the working of one pillar because of another, but if that effect turns into a hindrance then it can be a worrying thing.

This is another part of our new endeavor "One Question, Many Answers". This time the question is - "Have government policies made the media dependent on advertising?"

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आर्थिक कूटनीति के बारे में अगर बात की जाए तो कहा जा सकता है कि वह और कुछ नहीं बस व्यापार बढ़ाने, निवेश को बढ़ावा देने और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों, आदि पर सहयोग करके देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सरकारी साधनों का उपयोग करना ही होता है।

इसका उपयोग विदेश नीति के उद्देश्यों को पूरा एवं बढ़ावा देने के लिए भी किया जाता है।

इस बार की पुलियाबाज़ी इसी विषय पर संवाद आरम्भ करती है।

ये हमारी नई कोशिश "एक सवाल, कई जवाब" का एक और अंक है। इस बार का सवाल है- "क्या भारतीय राज्यों की अपनी विदेश नीति होनी चाहिए?"

If we talk about economic diplomacy, then it can be said that it is nothing but the use of government resources for the development of the country's economy by increasing trade, promoting investment and cooperating on multilateral trade agreements, etc. It is also used to fulfill and promote foreign policy objectives.

This is another part of our new endeavor "One Question, Many Answers". This time the question is - "Should Indian States Engage in Economic Diplomacy?"

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There is a lot of speculation over the number of lives lost due to COVID-19 in India. The government-reported estimates vary significantly from those estimated by the World Health Organisation (WHO). Estimating this number well is important for designing public policy measures to combat future pandemics. So, in this episode, we spoke with Mihir Mahajan, adjunct fellow at the Takshashila Institution, who has co-authored a paper that estimates COVID-19 deaths using publicly available insurance data. Mihir discusses the system for registration of deaths in India, and the reasons for undercounting COVID-19 deaths.

ये पुलियाबाज़ी एक संवेदनशील विषय पर है। भारत में COVID-19 मृतकों की संख्या को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। सरकारी अनुमान और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुमान में काफी अंतर है। भविष्य में महामारियों से निपटने के लिए इस संख्या का अच्छी तरह से अनुमान लगाना महत्वपूर्ण है। तो इस एपिसोड में, हमने तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में एडजंक्ट फेलो मिहिर महाजन के साथ बात की, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध बीमा डेटा का उपयोग करके COVID-19 मौतों का अनुमान लगाया है। मिहिर ने भारत में मृत्यु पंजीकरण की प्रणाली का भी ब्यौरा दिया इस पुलियाबाज़ी में।

For more, read:

1. Estimating the Impact of Covid-19 in India from Life Insurance Claims, Economic & Political Weekly article by Mihir Mahajan and Shekhar Sathe. Pre-published version here.

2. Explained: Counting India’s Covid deaths, Amitabha Sinha in the Indian Express

The pandemic’s true death toll: millions more than official counts, David Adam in Nature

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मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र लंबे समय से भारत की अर्थव्यवस्था की कमजोर कड़ी रहा है। इस क्षेत्र की चुनौतियों और अवसरों को समझने के लिए, हमने किसी ऐसे व्यक्ति से बात की, जिसने भारत में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का निर्माण, संचालन और सफलतापूर्वक निकास किया है। हमारे साथ जुड़ रहीं हैं हेमा हट्टांगडी, कॉनज़र्व सिस्टम्स की प्रबंध निदेशक और सीईओ - एक ऊर्जा मीटर, ऊर्जा सेवाएं और ऊर्जा ऑडिट कंपनी जिसे 2009 में श्नाइडर इलेक्ट्रिक द्वारा अधिग्रहित किया गया था। यह एपिसोड हेमा की पुस्तक लिफ्ट ऑफ: द स्टोरी ऑफ कॉन्ज़र्व पर आधारित है, सह- आशीष सेन के साथ लेखक। पुस्तक का अनुवाद संयुक्ता पुलीगल द्वारा कन्नड़ में भी किया गया है।

The manufacturing sector has long been the weak link in India’s economy. To understand the challenges and opportunities of this sector, we spoke with someone who has built, run, and successfully exited a product manufacturing company in India. Joining us is Hema Hattangady, Managing Director and CEO of Conzerv Systems - an energy meters, energy services and energy audit company that was acquired by Schneider Electric in 2009. This episode is based on Hema’s book Lift Off: The Story of Conzerv, co-authored with Ashish Sen. The book has also been translated into Kannada by Samyuktha Puligal.

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पेट्रोल के दाम बढ़ना, जो एक समय पर दुर्लभ खबर होती थी, अब आम और रोज़मर्रा की बात होगयी है। पेट्रोल के दामों में बढ़ौतरी के कई कारण समय दर समय सामने आते रहे हैं। उसमें से एक है पेट्रोल पर लगता कर। ये कर इतना ज्यादा क्यो हैं? सरकार का इस पर क्या कहना है? एक आम इंसान की ज़िंदगी पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? ऐसे ही कुछ सवालों पर सुनिए प्रणय और सौरभ की पुलियाबाज़ी।

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Petrol price hike, which was once a rare news, has now become a common and everyday thing. Many reasons for the increase in the price of petrol have been coming into light. One of them is the tax on petrol. Why are these taxes so high? What does the government have to say on this? What is its effect on the life of a common man? For all this and much more, listen to Pranay and Saurabh's Puliyabaazi.

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क़ानून व्यवस्था सरकार की सर्वप्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन भारत में ये व्यवस्था चरमरा गयी है - ये कहना ग़लत नहीं होगा। लेकिन क़ानून व्यवस्था की दुर्दशा एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चा कम ही होती है। लेकिन अब कई सँस्थाएँ इस क्षेत्र के तथ्यों को सामने लाने के बेहद आवश्यक काम में जुटी हुई है। ऐसी ही एक पहल है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट - जो सभी राज्यों की क़ानून व्यवस्था की तुलना करती है। तो इस बार हमने बात की वलय सिंह से, जो टाटा ट्रस्ट्स में प्रॉजेक्ट लीड है और इस रिपोर्ट को बनाने वाली टीम में शामिल है।

In this episode, we discuss the state of law and order in India with Valay Singh, Project Lead, Tata Trusts. We discuss findings of the second edition of the India Justice Report (IJR) which compares and tracks states’ capacity to deliver justice, using the latest available government figures.

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विज्ञान और नवीनता का पहिया कभी रुकता नहीं है। इसी पहिये के कारण मानवता की गाड़ी आजतक चलती आ रही है।

ये गाड़ी चलते-चलते एक बहुत रोचक मोड़ पर आगयी हैहाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में पेट्रोल और डीज़ल गाड़ियों का एक कारगर विकल्प सामने आया था मग़र उसमें बैटरी के आग पकड़ने के निरन्तर मामलों ने इस विकल्प पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। इन हादसों की क्या वजह हो सकती है, सुनिए इसपर सौरभ और प्रणय की पुलियाबाज़ी।

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The wheel of science and innovation never stops. Because of this, the car of humanity has been running till date. This journey, has come on the go at a very interesting juncture.

Recently, an effective alternative to fuel based automobiles has risen, in the form of EV- ELECTRIC VEHICLES! However, the recent events of the EV batteries catching fire have posed some questions on their safety and reliability. Tune in to Puliyabaazi this week to listen to Pranay and Saurabh discuss the potential reasons and outcomes behind this.

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कुछ समय से अग्निपथ प्रवेश योजना पर भारतीय सरकार विचार-विमर्श कर रही है और माना जा रहा है कि जल्द ही, हमें देश में ये योजना लागू होती दिखाई दे सकती है। इस योजना के तहत सेनाओं की औसत उम्र में भी गिरावट आएगी और सरकार पर रिटायरमेंट और पेंशन का आर्थिक बोझ भी नहीं बढ़ेगा।

क्या इस योजना का मुख्य कारण पेंशन से बचना है? क्या ये उद्देश्य और तरीकों से भी हासिल किया जा सकता है? अगर हाँ, तो क्या हैं वो तरीके... पुलियाबाज़ी के इस भाग में ऐसे कई पात्रों पर होगी "पुलियाबाज़ी"

ये हमारी नई कोशिश "एक सवाल, कई जवाब" का एक और अंक है। इस बार का सवाल है - "भारतीय सेनाएं पेंशन के खर्चे को कैसे घटा सकतीं हैं?"

The Indian government has been deliberating on the Agneepath Recruitment Scheme for the Armed Forces for some time and it is believed that soon, we may see this scheme being implemented in the country. Under this scheme, the average age of the armies will decline and the financial burden of retirement and pension on the government will also not increase.

Is the core reason for this scheme to be implemented avoid the burden of pension? Can this motive also be achieved through different methods? If yes, then what are those ways... In this episode of Puliyabaazi, many such aspects will be catered...

This is another part of our new endeavor "One Question, Many Answers". This time the question is - "How Can Indian Armed Forces reduce the cost of pension?"

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