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इस हफ़्ते पुलियाबाज़ी पर चर्चा चीन के बेलगाम उत्पादन की। क्या चीन के अतिरिक्त उत्पादन से दुनियाभर के देशों के उद्योग पर जोखिम मंडरा रहा है? कई देश इस पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए? चीन की मैन्युफैक्चरिंग से हम क्या सीख सकते है? इन सब बातों पर चर्चा आज की पुलियाबाज़ी पर। 

We discuss:

* China’s overcapacity—a structural flaw

* Lessons for India?

* How should India respond?

Readings:

Global Policy Watch: The Perils of Decentralisation with Chinese Characteristics by Pranay Kotasthane and Manoj Kewalramani

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इस पुलियाबाज़ी पर हमारे मेहमान हैं जावीद अहमद जी जो उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, और एक आईपीएस अधिकारी के रूप में विभिन्न भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। एक पुलिस अधिकारी को किन हालात में काम करना पड़ता है? उनकी कार्य परिस्थितियाँ कैसी हैं और पुलिस सुधारों की कमी हमारे समाज को कैसे प्रभावित करती है। आज पुलिया पर इन सब बातों पर खुलकर चर्चा। 

Join us on this frank puliyabaazi with our guest Javeed Ahmad, Ex-DGP, Uttar Pradesh, as he shares insights from his long career as an IPS officer in various roles. What are the constraints under which police officers have to function? What are their working conditions and how the lack of police reforms impacts our society. This conversation will give you an insider’s view into the state of police departments in India. 

Javeed Ahmad is an Adjunct Distinguished Fellow at the Takshashila Institution. He has done a detailed series called ‘Police Chowki’ where he discusses the different aspects of policing at length. Do check that out. Today, we discuss:

* A day in the life of a DGP

* Dealing with politicians

* Responsibilities of a Police Inspector

* Role of CBI

* Not enough recruitment in police

* Role of police in cases of violence

* A successful police officer is empathetic

* The expectation of quick justice

* Gun control laws in India

* Adoption of technology and cyber frauds

* Apathy towards police reforms

Listen:

Police Chowki Podcast with Javeed Ahmad 

Know More about the Law Enforcement & Policing Fellowship:

https://takshashila.org.in/law-enforcement-and-policing-fellowship

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आंतरिक सुरक्षा: हालचाल ठीक-ठाक है? Internal Security in India ft. Devesh Kapur & Amit Ahuja

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आज पुलियाबाज़ी की २५०वि कड़ी प्रस्तुत है। इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। इस ख़ास मौके पर चर्चा रोज़गार के विषय पर। भारत में समस्या रोज़गार की है या वेतन की? क्या दिक्कतें है जिनकी वजह से भारत में कृषि सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नौकरियों का स्थानांतरण नहीं हो पाया? भविष्य में नौकरियाँ कहाँ से आएगी? इन सब बातों पर चर्चा TeamLease Services के संस्थापक मनीष सभरवाल जी के साथ। अगर चर्चा पसंद आये तो पुलियाबाज़ी के playlists को ज़रूर सुनें, और अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। 

Today, we reach the 250th episode milestone. Thank you for being an important part of Puliyabaazi’s journey. Your support and encouragement means a lot to us. Also, a shout out for our unseen team member and Audio Editor Vijay Doiphode, who patiently fixes our recording goof-ups. If Saurabh seems too quiet in the second half of this episode, that’s because he had to leave due to a work commitment.

On this special episode, we dive into a much-discussed topic in public policy—India’s wage problem. Our guest Manish Sabharwal, Vice Chairman of Teamlease Services, provides a practitioner’s insights into the impact of India's regulatory environment, the challenges of transitioning from farm to non-farm employment, and strategies for creating more job opportunities for Indians. Listen in as he gives a comprehensive overview of the changing landscape of jobs and employability in an ever-changing world.  

We discuss:

* India's wage problem

* Why has the shift to non-farm jobs not happened?

* Regulatory Cholesterol

* Reforms in education policy

* Labour reforms

* International jobs for Indians

* Haathwali salary ke Chitthiwali salary

* How to maintain employability for a 50 year career

* India's soft power

Read:

Manish Sabharwal writes:

https://www.livemint.com/authors/manish-sabharwal

https://indianexpress.com/profile/columnist/manish-sabharwal/

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भारत के विकास की चाबी। Accelerating India’s Development with Karthik Muralidharan

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प्रिय श्रोतागण,

आज 249वी पुलियाबाज़ी पर एक अनूठे विषय पर चर्चा प्रस्तुत है। हम ने लोकनीति, टेक्नोलॉजी और सांस्कृतिक विषयों पर काफ़ी बातचीत की है, लेकिन किसी भी भाषा के साहित्य पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है।  अमित बसोले जी के साथ भक्ति मार्ग के विषय पर बात करते वक़्त कुछ भक्ति काव्य की बात हुई थी, पर उस चर्चा में मुख्य विषय अलग था। 

आज की चर्चा का विषय अनूठा है क्योंकि हम ऐसे दो विषयों पर बात करेंगे जिन पर आम तौर पर पुलियाबाज़ी पर चर्चा नहीं होती—प्रेम कविता और संस्कृत! चौंक गए ना? अक्सर, हम भारत की प्राचीन भाषाओं जैसे संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के बारे में कई धारणाएँ रखते हैं। हम संस्कृत को शास्त्रों की भाषा मानते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि संस्कृत साहित्य में सभी रसों का राजा श्रृंगार है, जो प्रेम का रस है। हम अक्सर अतीत में लोगों के मानदंडों के बारे में धारणाओं से ग्रस्त होते हैं, तो हमने सोचा क्यों न दो संस्कृत के जानकारों से बात की जाए और उनसे ही समझा जाये हमारी प्राचीन भाषाओं और उनमें लिखे गए साहित्य के बारे में? कौन थे वो कवी जो इस साहित्य को लिख रहे थे, कहाँ पर इन कविताओं को पढ़ा जा रहा था? क्या इन प्रेम कविताओं का प्रभाव आज भी हमारे गीत-संगीत और कला में छिपा है? ऐसी कई नयी बातों पर चर्चा संस्कृत प्रेमकाव्य संग्रह के अनुवादक अनुषा राव और सुहास महेश के साथ।

Dear Listeners,

Next week, Puliyabaazi will reach the milestone of 250 episodes. So far, we have had conversations on various topics in politics, public policy, and technology. We had many discussions on Indian languages and culture. However, we have rarely discussed literature in any language—the closest we may have come to discussing poetry was in our episode with Amit Basole on the Bhakti Movement.

Today’s topic is unique because it combines two unusual themes on Puliyabaazi—love poetry and Sanskrit! Ahem, who would have thunk! But of course, no topic is barred from Puliyabaazi. Often, we carry many notions about India’s ancient literary languages like Sanskrit, Prakrit, and Apabhramsha. We think of Sanskrit only as a language of scriptures, forgetting that the king of all rasās in Sanskrit literature is śṛṅgāra, the rasā of love. We often fall prey to assumptions and lazy thinking about the norms and cultures of the people in the past. 

So, we spoke with two Sanskrit scholars who have read and studied the language extensively. We learn about the unique features of Sanskrit that lend it to sophisticated jugglery of words. We learn about the poets and the audiences of these verses. We find out what was scandalous? What was not? So sit back and hit that play button right now! 

We discuss:

* Unique features of Sanskrit

* Was Prakrit the language of streets?

* How do we date these verses?

* How were monks writing love poetry?

* Mature themes in Sanskrit poetry

* The process of curation and translation

* What makes the jugglery of words possible in Sanskrit?

* Sanskrit during the Mughal era

* Adapting Sanskrit to discuss contemporary issues

* Influence of Sanskrit poetry on India’s literary culture

Read:

How to Love in Sanskrit by Anusha Rao and Suhas Mahesh

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भारत, एक भाषा संगम। How have Indian languages evolved? ft. Karthik Venkatesh

भक्ति में संवैधानिक सिद्धांतों की खोज। Bhakti Movement ft. Amit Basole

https://www.puliyabaazi.in/p/how-have-indian-languages-evolved

https://www.puliyabaazi.in/p/bhakti-movement-ft-amit-basole-e36

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हालिया बजट के बाद कई राज्य सरकारें आंध्र प्रदेश और बिहार राज्य को दिए जा रहे स्पेशल पैकेज के बारे में शिकायत करते हुए पाई गई। पर इससे बड़ा मुद्दा है केंद्र सरकार और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण का। 

62% राजस्व केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है जब कि राज्य सरकारें 62% खर्चे के लिए जिम्मेदार हैं। यह राजकोषीय असंतुलन राज्यों की अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की क्षमता को सीमित करता है। आज की पुलियाबाज़ी पर इसे मुद्दे पर प्रणय अपने कुछ सुझाव साझा करते हैं। 

We often find state governments squibbling about revenue distribution amongst the Indian states, however the core of this issue lies in the vertical devolution of funds. A significant mismatch exists: while 62% of revenue is collected by the union government, the state governments are responsible for 62% of the expenditure. This fiscal imbalance limits the states’ ability to meet its spending responsibilities. To address this, Pranay proposes an algorithmic approach to resolve this complex issue. 

Notes from Pranay:

We discuss:

* Vertical devolution is the key challenge

* Share of Cess and surcharge is increasing

* Ideas to reduce the fiscal imbalance

* Central schemes

* Non-tax revenue

* What is the root cause of this imbalance?

* Homework

Readings:

Let the Fiscal Federalism Games Begin by Pranay Kotasthane

Fifteenth Finance Commission Reports for 2021-2026

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सोलहवे वित्त आयोग के लिए तीन सुझाव। 3 Ideas for the 16th Finance Commission

हमारी शहरी सरकारें इतनी कमजोर क्यों है? The state of India’s Municipal Finances

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स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ‘आज़ादी की राह’ के इस ख़ास एपिसोड पर हम समझते हैं हमारे संविधान सभा के कामकाज के बारे में। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? सभा में निर्णय कैसे लिए जाते थे? बाबासाहेब आंबेडकर ने संविधान सभा में क्या भूमिका निभाई? क्या हमारे संविधान को एक कोलोनियल संविधान कहा जा सकता है? इन सब दिलचस्प सवालों पर विस्तार से चर्चा प्रोफेसर अच्युत चेतन के साथ। 

On this Independence Day special, we dive into the inner workings of the Constituent Assembly with Prof. Achyut Chetan. We explore the historical backdrop against which the Constituent Assembly was formed. We unpack the decision-making processes and the key contests and compromises in the Assembly, and discuss the provocative question of whether our constitution bears a colonial influence. Join us in this conversation to understand why studying the making of the Indian Constitution is not just an academic exercise but a crucial key to appreciating the essence of our democratic framework.

Prof. Achyut Chetan is Professor of English at Sido Kanhu Murmu University, and author of Founding Mothers of the Indian Republic. 

We discuss:

* The historical context in which the Constituent Assembly was formed

* Representation in the Constituent Assembly

* Role of Dr. Ambedkar

* Decision making in the Constituent Assembly

* Can our Constitution be called colonial?

* Key contests and compromises

* Why we should study the making of the Constitution

More in Azaadi ki Raah series:

आज़ादी की राह #4: चलो याद करें संविधान की महिला रचयिताओं को। Founding Mothers of the Indian Republic ft. Achyut Chetan

आज़ादी की राह #3: स्वदेशी बनाम खुले व्यापार की १५० साल पुरानी बहस। Historical Debate on Swadeshi vs Free Trade

आज़ादी की राह #2: मैसूरु 1799 से 1947 तक। Mysore State during the British Rule Ft. Siddharth Raja

आज़ादी की राह #1: भारत के सटीक नक़्शे कैसे बनें? The Himalayan task of mapping India

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ओलंपिक खेल के इस अवसर पर हमने सोचा कि क्यों न खेल कूद पर ही एक पुलियबाज़ी हो जाये। हमारे समाज को खेल की चिंता क्यों करनी चाहिए? खेल समाज के लिए एक दर्पण की तरह काम करता है, जो उसके मूल्यों, आकांक्षाओं और चुनौतियों को दर्शाता है। इसके अलावा, खेल एक जीवंत प्रयोगशाला की तरह है जहाँ मानवीय क्षमता और मानदंडों की सीमाओं को चुनौती दी जा सकती है और उन्हें फिर से परिभाषित किया जा सकता है। इस पुलियाबाज़ी में हमारे साथ जुड़ते हैं नंदन कामत जो एक वकील हैं और एक खिलाड़ी रह चुके हैं। उनकी किताब Boundary Lab के ज़रिये वे हमें खेल की प्रयोगशाला में हो रहे कई प्रयोगों से रूबरू कराते हैं। और इन प्रयोगों से निकलते हैं कुछ सबक, सिर्फ खेल प्रशासन से जुड़े ही नहीं पर जिंदगी के फलसफे से जुड़े भी। तो इस पुलियाबाज़ी को सुनियेगा ज़रूर। 

As people worldwide watch the Olympics, we take this opportunity to contemplate the importance of sports in our lives. Sports serve as a mirror to society, reflecting its values, aspirations, and challenges. Moreover, sports is like a live laboratory where the boundaries of human capacity and norms can be challenged and redefined. In this Puliyabaazi, we are joined by Nandan Kamath, a sports lawyer and a sportsperson, who takes us  through the many experiments in the laboratory of sports. What he draws are not just lessons in sports governance but also in philosophy. Do listen in. 

We discuss:

* Why should we care about sports?

* Sports as a Global Common

* Making sports more inclusive

* Gender and stereotype threats

* Can we have mixed team sports?

* What is sporting culture?

* Sports governance in India

* Should India host the Olympics?

* Developing sports ecosystem in India- a ‘Samaaj, Sarkaar aur Bazaar’ view

Readings:

Boundary Lab: Inside the Global Experiment Called Sport by Nandan Kamath

Building a Sporting Nation: Online Course co-created by OpenTakshashila & Sports and Society Accelerator

Listen to more Puliyabaazi:

खेल प्रशासन को खेल खेल में ना लें। Reforming Sports Governance

फिलॉसफी का फ़लसफ़ा. Why Philosophy Matters.

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पिछले हफ़्ते कर्नाटका के CM द्वारा घोषित स्थानीय आरक्षण ड्राफ्ट बिल पर काफ़ी हल्ला मचा। इस प्रकार का आरक्षण इससे पहले हरयाणा ने भी लाने की कोशिश की थी, पर उसे हरयाणा हाई कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। कर्नाटका में भी इस पॉलिसी को फिलहाल तो होल्ड पर रखा गया है पर सवाल ये है कि राज्य सरकारें ऐसी नीतियां क्यों लाती रहती हैं? क्या ऐसी संकीर्ण नीतियों से भारत को फायदा होगा या नुकसान? इसी विषय पर इस हफ़्ते चर्चा।  

Last week, there was a lot of uproar over the local reservation draft bill announced by the Karnataka CM. Earlier, Haryana had also tried to bring a similar reservation, but it was declared unconstitutional by Haryana High Court. In Karnataka too, this policy has been put on hold for the time being. However, the question remains—why do state governments keep announcing such bad policies? Will such narrow policies benefit India or harm it? Also, how does agglomeration effect come into play in the growth of high-tech hubs? 

We discuss:

* Is it Constitutional? 

* Does it make economic sense? 

* Can you become a local? 

* Basis for reservation 

* Fragmenting our labour market 

* Agglomeration in hi-tech industry 

* People think agglomeration is a problem, and why that’s empirically incorrect

Readings:

India Policy Watch #2: Some Marks Are Indelible by Pranay Kotasthane 

Bengaluru needs more high-tech companies, not fewer by Anupam Manur and Pranay Kotasthane 

Innovation Network by Daron Acemoglu, Ufuk Akcigit & William Kerr

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भारत, क्षेत्रीय विविधता के नज़रिये से। India is not 28 States, but 85 Regions ft. Poornima Dore

भारत का भविष्य हमारे शहर तय करेंगे। Managing India’s Cities ft. Devashish Dhar, Author

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Power sector will play a crucial role in India's climate transition. However, reforms remain stalled and the price system is broken in this sector dominated by the state. What are some possible solutions to navigate this challenge? This week on Puliyabaazi, Akshay Jaitly joins us to give us a comprehensive view of the sector and presents new ideas to fix the price system in the electricity market.

Akshay is Founder-Partner at Trilegal and Founder of Trustbridge and has worked extensively in the power sector. Do listen in.

जलवायु परिवर्तन एक ऐसी सच्चाई है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक विकासशील देश होने के नाते भारत में ऊर्जा की ज़रूरतें बढ़ेंगी ही। यह भारत के लिए एक चुनौती पेश करता है, और इस बदलाव में बिजली क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हालांकि, सुधार रुके हुए हैं और राज्य के प्रभुत्व वाले बिजली क्षेत्र में price system टूटी हुई है। इस चुनौती से निपटने के लिए क्या उपाय हैं हमारे पास? इस हफ़्ते पुलियाबाज़ी पर, अक्षय जेटली इस क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी देने और बिजली बाज़ार में सुधार के लिए कुछ नए विचार प्रस्तुत करने हमारे साथ जुड़े हैं। बिजली सेक्टर पर यह चर्चा ज़रूर सुनें।

We discuss:

* Overview of supply chain in power sector

* Challenges with transition to renewables

* Distress in discoms

* A broken price system

* Carbon tax

* Is nuclear energy an option?

* Privatisation in power sector

Readings:

The lowest hanging fruit on the coconut tree: India's climate transition through the price system in the power sector by Akshay Jaitly and Ajay Shah

https://papers.xkdr.org/papers/jaitlyShah2021_lowest_coconut.pdf

Organising the union government for the climate transition by Akshay Jaitly and Ajay Shah  

https://www.mayin.org/ajayshah/MEDIA/2024/organising_uniong.html

Listen to more Puliyabaazi on Climate Change and Energy sector:

हीरो नं ३: लिथियम । All About Li-Ion Batteries Ft. Apoorv Shaligram, Co-founder & CEO, e-TRNL Energy

धरती के बर्फीले छोरों से कहानी Climate Change की.

भारत की ऊर्जा - कोयले से परमाणु तक. India's Energy Future.

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पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था उथल-पुथल भरे दौर से गुज़र रही है। बढ़ती महंगाई और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी के जीवन स्तर को काफ़ी प्रभावित किया है। इसके पीछे क्या वज़ह है? पाकिस्तान इन आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए ज़रूरी सुधारों को लागू क्यों नहीं कर पा रहा है? इस हफ़्ते, हम बात करेंगे उज़ैर यूनुस से, जो अपने पॉडकास्ट पाकिस्तोनॉमी पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के कई पहलुओं के बारे में लिखते और चर्चा करते रहे हैं।

Pakistan's economy has been going through turbulent times in the past few years, with inflation reaching above 35% in May 2023. High inflation and rising energy prices have caused a significant dent in the common man’s standard of living. What are the reasons behind this? Why has Pakistan not been able to implement the reforms required to tackle these economic challenges? This week, we speak to Uzair Younus, who has been writing and discussing the many facets of Pakistan's economy on his podcast Pakistonomy. 

We discuss:

* The OG Asian Tiger

* Market economy in the early days

* Failure to do land reforms

* The curse of aid

* Political instability

* Rising inflation

* Need for economic reforms

Readings

* The Pakistonomy substack 

* The Pakistonomy Podcast by Uzair Younus

* SEATO-CENTO

* Pakistan’s 22 Families by Mahbub ul Haq

* Follow other Pakistani Economists like Kaiser Bengali, Atif Mian, Ishrat Husain, Khurram Husain, and S. Akbar Zaidi

Listen to related Puliyabaazi:

पाकिस्तानी मिलिट्री के अनगिनत कारोबार। Pakistan’s Military Inc ft. Ayesha Siddiqa

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