ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ Diljit Dosanjh ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਸੁਣੋ ਬਾਲੀਵੁੱਗ ਗੱਪਸ਼ੱਪ...

Indo-Fijians reflect on the journey of their ancestors from India to the sugarcane plantations of Fiji. More than 60,000 of their descendants now call Australia home. But the echoes of that trauma filled era persist as many grapple with their identity. - 1879 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਫਿਜੀ ਪਹਿਲੇ ਠੇਕੇ (ਕਾਂਟਰੈਕਟ) 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗਿਰਮਿਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਡੋ-ਫਿਜੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਸਤੇਂਦਰਾ ਨੰਦਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਇੰਡੋ-ਫਿਜੀਅਨ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

In the 2026-27 Budget, the federal government announced changes to the Australia's permanent migration system aimed at prioritising "better-educated", "highly-skilled" and younger migrants. Of the total 185,000 permanent migration places, 70 per cent have been allocated to skilled migrants. While those awaiting parent and partner visas fear even longer wait times, experts believe the new approach could benefit onshore migrant workers. - ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਅਤ, ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਜਟ 2026-27 ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 185,000 ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਨ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਰੈਂਟ ਅਤੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਪੌਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ...

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਸੁਣੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ...

Treasurer Jim Chalmers says the 2026 Budget includes measures aimed at improving housing affordability for young Australians, including limiting negative gearing to newly built homes. Existing investment properties will be grandfathered under the current rules. In addition, the existing 50 per cent capital gains tax discount will be replaced with inflation-adjusted indexation. However, property experts warn the changes could lead to higher rents and are unlikely to significantly improve housing affordability. Listen to this podcast to know more. - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘੀ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ negative gearing ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਖ਼ਜਾਨਚੀ ਜਿਮ ਚਲਰਮਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੁਣੋ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਸ ਪੌਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ

ਬੀਤੀ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੂਬੈ ਕੇਪੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਉੱਤੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚ ਸਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਨੂੰ ਦੀ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 18ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਸੁਣੋ ਇਹ ਆਡੀਓ ਰਿਪੋਰਟ...

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਜਸਟਿਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ 3.18 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ABN ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰਐਨੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਪੌਡਕਾਸਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੋ ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਮ ਚਾਲਮਰਸ ਨੇ 2026 ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ 'ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਔਖਾ ਰਸਤਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ (NDIS) ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'Healing begins by realising self-worth,' says Narindeep Kaur, a Malaysian-Indian migrant, who broke free from an 'abusive marriage' after years of dealing with emotional struggles. She now supports men and women experiencing family and domestic violence. Listen to her as she shares her journey of resilience and self-realisation through this podcast. - ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਰੇਨਦੀਪ ਕੌਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਐਨਾ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਅੱਜ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਖਿਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਠਿਨ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰਨਾਂ ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਮੈਲਬਰਨ ਦੀ ਨਰੇਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਕਥਾਮ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਮਨ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਸ ਪੌਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਮ ਚਾਲਮਰਜ਼ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 7.30 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਬਜਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2025 ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਸੁਣੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ...