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हमारी सरकारी स्कूलों में शिक्षा का हाल ये है की पाँचवी कक्षा में पढ़ रहे बच्चों में से केवल 34% बच्चे ही दूसरी कक्षा की किताब पढ़ पाते हैं। ऐसे में ये सवाल जायज़ है कि क्या हमारे स्कूल बच्चों को वास्तव में सीखा रहे हैं, या सिर्फ सिलेबस पूरा कर रहे हैं? आखिर हमारी सरकारी शिक्षा व्यवस्था इतनी चरमराई हुई क्यों है? आज की पुलियाबाज़ी में हम इस मुद्दे की तह तक जाएँगे यामिनी अय्यर के साथ।

We discuss:

* Why is education not an election issue

* Shift in education policy focus over time

* The education reforms in Delhi

* Helping the kids who have been left behind in the class

* Fixing our curriculum

* Teacher accountability

* Is our curriculum too ambitious?

* Focus on foundational literacy

* Government or Aided or Private?

* Lessons for State Capacity

* Supremacy of Circulars

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Related Links:

Book | Lessons in State Capacity from Delhi’s Schools by Yamini Aiyar

https://amzn.in/d/bifBLi4

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भारत के विकास की चाबी। Accelerating India’s Development with Karthik Muralidharan

सिर्फ राजनेताओं ने नहीं, भारतीय जनमानस ने हमारा संविधान पिरोया है। How Public Movements Shaped Indian Constitutionalism? ft. Rohit De and Ornit Shani

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26 नवम्बर 1949 को भारत ने अपना संविधान अपनाया था। इस अहम् घड़ी को याद करने और उस समय हो रहे बदलाव को समझने का ये अच्छा मौका है। इसमें आम धारणा ये है कि संविधान को कुछ गिने-चुने अभिजात वर्ग के लोगों ने बनाया और भारत की आम जनता पर थोप दिया। लेकिन इस धारणा में कितनी सच्चाई है?

इतिहासकार रोहित डे और ऑर्नित शनी अपने शोध के आधार पर इस बात का खंडन करते हैं। अपनी किताब Assembling India’s Constitution में वो बताते हैं कि कैसे अलग अलग लोग संविधान बनाने की प्रक्रिया में जुड़ रहे थे और अपनी बात संविधान सभा तक पहुँचा रहे थे। जनमानस में उत्साह इतना था कि ड्राफ्ट संविधान उस समय की बेस्टसेलर किताब बन चुकी थी। तो आईये इस पुलियाबाज़ी पर सुनते हैं संविधान की अनकही दास्ताँ। ये एपिसोड खास इसलिए भी है क्योंकि ये हमारा पहला द्विभाषी एपिसोड है। सुनियेगा ज़रूर।

We discuss:

* Why do people think that India’s Constitution was an elitist project?

* How were the lay people engaged in this process of constitution-making?

* Princely states and their engagement with the Constituent Assembly

* Popularity of Draft Constitution

* Why were the princely states making their own constitutions?

* What were the people demanding in their letters?

* How were the legislative assemblies engaging with the Constituent Assembly?

* The curious case of Manipur

* Critique from Madras

* The challenge with Delhi’s governance

* Some noteworthy contributions

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Related Links:

Book | Assembling India’s Constitution: A New Democratic History by Rohit De and Ornit Shani

Substack | India Policy Watch #3: Is the Indian Constitution Elitist? No by Pranay Kotasthane

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क्या भारतीय संविधान विशिष्ट वर्ग के लिए है? Is the Indian Constitution elitist?

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भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर थोड़ी दूर पर भाषा बदल जाती है, खाना बदल जाता है और पहनावा बदल जाता है। हम नक़्शे पर तो एक हैं, लेकिन क्या हम दिलों से भी एक हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो आज़ादी के वक़्त भी था और आज भी हमारे सामने खड़ा है: भारत का भावनात्मक एकीकरण कैसे हो?

इस मुद्दे को पहली बार 1961 में गठित एक कमिटी ने समझने की कोशिश की थी और अपने संशोधन और सुझाव उन्होंने Report of the Committee on Emotional Integration में पेश किये थे। आज की पुलियाबाज़ी में इसी रिपोर्ट पर एक चर्चा।

We discuss:

* Committee on Emotional Integration

* Unity is not Uniformity

* Hindrance to Integrity

* Education as an instrument for unity

* Languages and scripts

* Language hegemony

* A note of dissent

Fact Check: 01:42 Churchill did not specifically predict a 15 year expiration date on India. However, he did predict that united India would not survive without the British Empire.

Related Links:

Report of the Committee on Emotional Integration

https://archive.org/details/dli.csl.2029/mode/2up

Substack | Anticipating the Unintended: The Emotional Integration of India by Pranay Kotasthane

https://publicpolicy.substack.com/i/178977404/india-policy-watch-the-emotional-integration-of-india

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पिछले हफ़्ते हमने बात की थी कि कैसे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बदौलत कुछ देश लंबे समय तक आर्थिक प्रगति कर पाये। लेकिन, आर्थिक विकास का होना हमेशा तय नहीं होता। २०वीं सदी की शुरुआत में अर्जेंटीना तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन बाद में उसके विकास का चक्का अटक सा गया। तो आइये, आज की पुलियाबाज़ी में अर्जेंटीना के आर्थिक पतन से कुछ सबक सीखते हैं।

We discuss:

* Background on Argentina

* Economic Growth in Argentina

* Colonialism: Latin America vs North America

* When Argentina was an Economic Powerhouse

* When did Argentina’s slide begin?

* Penetration of Democracy

* Extractive vs Inclusive Institution

* Balance between the State and Society

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Related Links:

Book | Why Nations Fail? By Daron Acemoğlu and James A. Robinson

https://www.goodreads.com/book/show/12158480-why-nations-fail

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आर्थिक वृद्धि की नोबेल विजेता रेसिपी क्या? The Secret Ingredient for Sustained Economic Growth

इंदिरा, आपातकाल और उभरता कैसरवाद। The Indira Era ft. Srinath Raghavan

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2025 में इमरजेंसी के 50 साल पूरे हुए, तो हमने सोचा क्यों न भारत के लोकतंत्र के इस काले प्रकरण पर भी कुछ रोशनी डाली जाये? इस बात पर विस्तार से चर्चा करने किए लिए हमारे साथ जुड़ते हैं जाने माने इतिहासकार श्रीनाथ राघवन जी। तो ये पुलियाबाज़ी सुनिए और अपने सवाल या टीका-टिप्पणी हमसे साझा कीजिये।

We discuss:

* Crisis in India in the late 60s

* What is Caesarism?

* Indira Gandhi’s Leadership

* The flip-flops on economic policy

* Impact of international events

* Political reasons behind the policymaking

* Why did we miss out on the East Asian rally?

* Factors that led to the Emergency

* Repealing the 42nd Amendment

* Re-election despite the atrocities

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Book | Indira Gandhi and the Years That Transformed India by Srinath Raghavan

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लंबे समय तक निरंतर विकास का नुस्खा क्या है? किन परिस्थितियों में इनोवेशन से प्रेरित विकास फलता-फूलता है? ऐसा क्यों है कि कुछ देश इसे हासिल कर पाते हैं, जबकि दूसरे असफल रह जाते हैं? इस हफ्त पुलियाबाज़ी पर हम ‘रचनात्मक विनाश’ की तर्ज पर दिए गए अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे।

We discuss:

* What is Aghion and Howitt’s model for growth?

* Joel Mokyr’s contribution

* Factors for Sustained Economic Growth

* Why did India miss out?

* Acceptance of change

* Economic growth is not to be taken for granted

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About the Nobel Prize in Economics

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इस हफ़्ते पुलियाबाज़ी पर एक शानदार चर्चा दो बहुत ही ख़ास मेहमान के साथ। पुलिया पर हमारे साथ जुड़ रहे है प्रसिद्ध पोलिटिकल साइंटिस्ट प्रोफ़ेसर देवेश कपूर और भारत के चीफ़ इकोनॉमिक एडवाइज़र रह चुके अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमनियन। चर्चा है आज़ाद भारत की विकास यात्रा पर—किन चीज़ों में हम सफल रहे? क्या गलतियाँ हुई? इन्हें कैसे ठीक करें ताकि आगे हमारी प्रगति की राह बनी रहे? इन सभी सवालों पर खुलकर बातचीत।

We discuss:

* India’s precocious development journey

* Elite Democracy and Caste

* The negative effects of leapfrogging

* Jobless growth

* The Socialism of Public Sector in India

* 1950-1980s: The myth of Import Substitution

* 1990s Onwards: The Kamdhenu State

* Nations are fragile

* How do other countries address inequality?

* Handling disagreements amongst co-authors

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Related Links:

Book | A Sixth Of Humanity: Independent India’s Development Odyssey by Devesh Kapur and Arvind Subramanian

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व्यापार टैरिफ को लेकर अमेरिका और चीन के बीच गहमा गहमी जारी है। इसी बीच अमरीका ने भारत से आने वाले सामान पर 50% टैरिफ लगा दिया। चीन ने तो पहले से ही भारत पर कई महत्वपूर्ण उत्पादों पर एक्सपोर्ट बैन लगाया हुआ था। तो इस खेल में भारत क्या पत्ते खेल सकता है? किन मुद्दों पर भारत अपनी बड़ी मार्केट के बल पर नेगोशिएट कर सकता है? इसी पर आज की पुलियाबाज़ी।

We discuss:

* India as a Swing Power?

* Opportunity for reforms

* Taking a measured stance

* Shifting focus to EU and other countries

* What cards can India play?

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इस हफ़्ते पुलियाबाज़ी टीम जगभ्रमण पर निकली थी तो हमने सोचा की श्रोताओं को इस सफ़र का ब्यौरा देना तो बनता है। तो पेश है और एक सफ़रनामा अय्याशी की नगरी लास वेगस और कनाडा की राजधानी ओटावा का।

We discuss:

* Sincity Las Vegas

* How Vegas was built

* Entertainment at Industrial Scale

* Trade Exhibition

* Canada’s dependence on the US

* Notes from Ottawa

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सफ़रनामा: अमरीका से थाईलैंड से केन्या तक। Travelogue from US, Thailand, Kenya

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न्याय व्यवस्था लोकनीति का एक ऐसा पहलु है जिसके लिए हम सभी पूरी तरह से सरकारी तंत्र पर निर्भर हैं। भला इसमें मार्केट कैसे हो सकता है? वैसे मोटे तौर पर ये बात सही है लेकिन कुछ प्रकार के झगड़े सरकारी न्याय तंत्र के बाहर भी सुलझाए जाते हैं। इसे कहते हैं आर्बिट्रेशन याने कि मध्यस्थता। इसी विषय को विस्तार से समझेंगे ट्रस्टब्रिज से जुड़े लीगल एक्सपर्ट प्रशांत नारंग के साथ।

We discuss:

* What is Arbitration?

* Types of disputes that qualify for Arbitration

* Framework for Arbitration in India

* Adhoc vs Institutional Arbitration

* Under the shadow of High Courts

* A Market for Law and Order

* Approach of Govt Organisations

* Reforms to improve the process

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Moneycontrol | The Arbitration Retreat: A short-sighted policy move? by Prashant Narang

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पकोड़ानॉमिक्स : फेरीवालों की व्यथा. Street Vending in India.

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