सापु रोग पुतलीबाट सर्न भनिए पनि यसको अहिले सम्म पुष्टि भने भएको छैन । नेपाल आँखा अस्पतालका डा.इन्दुप्रसाद ढुंगेल 

प्राधिकरणले पोल भाडा वृद्धि गरेको होइन, डकैती गरेको हो  ध्रुव शर्मा

२०७२ साल मंसिरदेखि वितरण थालिएको सवारी चालक अनुमति पत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) को छपाई पछिल्लो एक वर्षदेखि ठप्प जस्तै छ । नयाँ लाइसेन्स लिने र नवीकरण गर्नेसहित ७ लाख सेवाग्राही स्मार्ट लाइसेन्सको पर्खाइमा छन् । स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको ठेक्का लिएको भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टले समयमै कार्ड नदिँदा वितरण ठप्प भएको हो । खाली कार्डको अभावमा यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न सकेको छैन । स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न नसकेको विभागले ट्रायल पास गरेपछि एक वर्षका लागि क्यूआर कोडसहितको परीक्षणकालीन कार्ड दिने तयारी गरेको छ । तर, यसमा पनि ढिलाई हुँदा नयाँ लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेकाहरु चिन्तित बनेका छन् । 

युवाहरुको उद्यमशीलतामा संलग्नतालाई विश्वले देशको एक आर्थिक रणनीतिक प्रगतिको रूपमा अपनाएको छ । युवा उद्यमशीलताले रोजगारीको अवसरलाई बढावा दिने, आर्थिक प्रतिष्पर्धा बढाउने र स्थानीय तथा प्रादेशिक विकासलाई बढावा दिने भएकाले बढी महत्व प्राप्त गरेको छ । युवा राष्ट्रको कर्णाधार र भोली पृथ्वीका उत्तराधिकारीहरु हुन् । यो भनाइ हरेक अर्थमा सत्य छ । यहि सन्र्दभमा काठमाण्डौको खबरहब डटकमद्धारा आयोजित नेपालमा युवा उद्यमशीलताः अवसर र चुनौती एक कार्यक्रममा बोल्दै सहभागि वक्ताहरुले, राज्यले निरन्तर युवा जगतकालागी विदेश पलायनको सट्टा रोजगार सिर्जनाकर्ता बन्नेमा बढावा र सरकारले समर्थन देखाउनु पर्ने विषयमा छलफल गरेका छन् । 

कोरोना महामारीका बीच नेपालमा पछिल्लो समय सापु अर्थात सिजनल हाइपर एक्युट पुनर्भिआइटिस रोगका बिरामीको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ । २०३२ सालमा पोखराको एउटा विद्यालयमा देखिएको यो रोगको कारण बारे भने अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन । आँखा जस्तो संवेदनशील ठाउँमा यस्को असर देखिने भएकाले बेलैमा सचेत हुन चिकित्सक सुझाउछन् । 

२०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा कुल २१ लाख ५४ हजार जेष्ठ नागरिकको संख्या छ । त्यसमध्ये हाल १ हजार ७ सय ५ जना जेष्ठ नागरिक आफ्नै परिवार र समाजबाट अपहेलित भएर वृद्धाश्रममा आश्रय लिएर बसिरहेका छन् । आफन्त तथा आफ्नै सन्तानको अपहेलनामा परेका वृद्धवृद्धा आश्रमको सहारा लिएर बाचिरहेका छन् । कतिपय आफैँ वृद्धाआश्रम पुगेकाहरु छन्् भने कतिपयलाई आफ्नै छोरा बुहारीले आश्रमको जिम्मा लगाएकाहरु हुन् । सरकारले जेष्ठ नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरे पनि वृद्धाआश्रम पुगेका वृद्धवृद्धाले भोग्नु परिरहेको समस्याबारे भने खासै चासो देखाएको पाइँदैन । 

राजनीतिक नेतृत्वले सबै कुरा नसङ्ल्याए देश अस्तव्यस्त : चन्द्रमणि अधिकारी

पछिल्लो समय सरकारले ल्याउने बजेटमा वितरणमुखी कार्यक्रमलाई जोड दिने गरेको देखिन्छ । अघिल्ला वर्षहरूमा जनतालाई सामाजिक सुरक्षा दिने हेतुले यस्ता कार्यक्रम अगाडि सारिए पनि पछिल्ला वर्षमा चुनावमा भोट बटुल्ने माध्यमको रूपमा यस्ता कार्यक्रम अगाडि सारिएको पाइन्छ । नेपाल सरकारले गत भदौँ २५ गते ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा हातहातमा नगद वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ । यही असोज ४ गते  संसदबाट पारित प्रतिस्थापन विधेयक अन्तगर्त कोभिड १९ बाट रोजगार गुमाएकाहरु पाचँ लाख परिवारलाई राहत स्वरुप १० हजार दिने भनिएको छ । नागरिकको  सुरक्षा तथा  अभिभाकत्वको जिम्मा बहन गर्ने राज्यको दायित्व भएपनि हाम्रो जस्तो अल्पविकसित राष्ट्रले खुद्रे कार्यक्रममा गर्ने खर्चले नकरात्मक असर पर्ने विज्ञको धारणा छ । 

हामी ओली जस्तो नभइ उच्च तहको राजनीतिक संस्कार देखाउँछौँ : मेटमणी चौधरी

अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि सेवा सुविधा लिनेदेखि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सबै क्षेत्रमा कानुनी अधिकारले कुनै रोकतोक लगाएको छैन । तर, अपांग मैत्री सडकदेखि भवनका संरचना नहुँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको जीवन निक्कै सकसपूर्ण हुने गरेको छ । संविधान तथा ऐन कानुनमा उनीहरुको अधिकारका विषयमा स्पष्ट उल्लेख भएपनि सरोकारवाला निकायले कार्यान्वयमा ध्यान नदिँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको समस्या ज्यूका त्यूँ छ ।