A foreign policy is a set of political goals that define how a sovereign country will interact with other countries of the world. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। Main Features of Indian Foreign Policy --1. ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ 2.ਪੰਚਸੀਲ 3. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ 4.ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ 5.ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ 6. ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ 7. ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ।ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ :: ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੋਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। A Bill is the draft or legislative proposal. It has to pass through various stages before it becomes an Act of Parliament. There are three stages through which a bill has to pass in one House of Parliament. The procedure is similar for the Legislative Assemblies of States.

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ  (ELECTION COMMISSION OF INDIA) ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਘੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਗਠਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੜਾਅ----- 1.ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੇ 2.ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ 3. ਚੋਣ ਮਿਤੀਆਂ ਦਾ ਅੈਲਾਨ 4. ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ 5.ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 6.ਮਤਦਾਨ 7.ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ 8.ਚੋਣ ਖਰਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 9. ਚੋਣ ਅਪੀਲ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ (ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਵਿਕਾਸ,ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ। " Democracy as defined by Abraham Lincon, is government of the people, for the people and by the people. " lndia is a federal parliamentary democratic republic in which the President of India is the head of state and the Prime Minister of India is the head of government. ... There are 543 members in the Lok Sabha, who are elected from the 543 Indian constituencies.

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮੁਖੀ। ਨਿਯੁਕਤੀ--ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਲ-5 ਸਾਲ ( ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਟਾਇਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਂਮ-- 1.ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। 2.ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ। 3.ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 4.ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਨੇਤਾ 5.ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ 6.ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਰਟੀਕਲ 52 ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਗ---1. ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਦਨ- ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 2.ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ- ਨਾਂ ਮਾਤਰ (ਰਾਜਪਾਲ), ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ,-(ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ) 3.ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ--ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ. State governments in India are the governments ruling 28 states and 8 union territories of India and the head of the council of ministers in a state is chief minister. Power is divided between union government and state government

ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ-ਨਾਂਮਾਤਰ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਅਸਲੀ -- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ। ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ--- ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ,ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ. Executive. The Union executive consists of the President, the Vice-President, and the Council of Ministers with the Prime Minister as the head to aid and advise the President. Judiciary System of India. Judicial System or the court system is also the Judiciary System. ... The constitution is the source of law in India and also the supreme law of India. Judicial System of India consists of Supreme Court, High Court, District Court or Subordinate Court.

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ--- INDIAN PARLIAMENT. ਦੋ ਸਦਨ--- ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ----545 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ---250. ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ-----5 ਸਾਲ. ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ --- 6 ਸਾਲ

ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਦਾਨ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। 1.ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। 2.ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 3.ਸੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ। 4.ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। 5.ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ। 6.ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾ਼ਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। 7.ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ