सोपी गोष्ट

2011च्या भारतीय जनगणनेचा धर्मावर आधारित अभ्यास करून प्यु रिसर्च सेंटर या अमेरिकन संस्थेनं काही लक्षवेधक निरीक्षणं मांडली आहेत. मुस्लीम समाज जास्त मुलं जन्माला घालत असल्यामुळे त्यांची लोकसंख्या वर्षानुवर्षं गेली. उलट हिंदू लोकसंख्या काळाबरोबर कमी होत असल्याचा समज समाजात असतो. पण, प्यु रिसर्चच्या अहवालानुसार, मुस्लीम स्त्रियांचा प्रजनन दर मागच्या पन्नास वर्षांत 50 टक्क्यांनी कमी झाला आहे. भारतात हिंदूंचं प्रमाण खरंच कमी होत आहे का, पाहूया सोपी गोष्ट…

स्वतःच्या नावापुढे वडिलांच्या नावासह किंवा त्याऐवजी आईचं नाव लिहीण्याची अनेक उदाहरणं सध्या पाहायला मिळतात. पितृसत्ताकाला आव्हान देणं ही त्यामागची एक भूमिका आहे पण एकमेव नाही. कायदा आई आणि वडिलांना पालक म्हणून समान स्थान आणि हक्क देतो का? नाव बदलण्यात काय अडचणी येतात? ते बदलल्यानंतरही अडचणी येतात का? ऐका ही सोपी गोष्ट.

संशोधन- सिद्धनाथ गानू

चरणजीत सिंह चन्नी यांच्या रुपाने पंजाबला पहिला शीख दलित मुख्यमंत्री मिळाला. पंजाबमध्ये दलितांची लोकसंख्या 32 टक्के आहे, पण त्यांची राजकीय ताकद किती आहे? दलितांनी शीख धर्मापासून वेगळं होण्याचेही प्रयत्न केले होते का? दलितांवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा प्रभाव किती आहे? या सगळ्या प्रश्नांची ही सोपी गोष्ट.

संशोधन- दीपाली जगताप, सिद्धनाथ गानू

किरीट सोमय्यांच्या आरोपांनंतर शिवसेनेचे मंत्री अनिल परब यांनी अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करण्याचा इशारा दिला. राष्ट्रवादीचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी ते 100 कोटींचा अब्रुनकसानीचा दावा दाखल करत असल्याचं सांगितलं. राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांनंतर अनेकदा अब्रुनुकसानीचे आरोप होतात, दावे केले जातात. कायदा याबद्दल काय सांगतो?

वैद्यकीय प्रवेशासाठी घेतली जाणारी NEET परीक्षा तामिळनाडूला रद्द करायची आहे. त्यासाठी विधानसभेने एक विधेयकही पारित केलं आहे. NEET परीक्षा गरीब, ग्रामीण भागातून आलेल्या तसंच मागास स्तरांतील विद्यार्थ्यांवर अन्याय करते. या दाव्यांमध्ये किती तथ्य आहे? डॉक्टर आणि वैद्यकीय प्रवेश हाताळलेल्या तज्ज्ञांना काय वाटतं? ऐकू या आजच्या सोपी गोष्टमध्ये.

महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांत महिलांविरोधात अनेक गंभीर गुन्हे घडले आहेत. राष्ट्रीय महिला आयोगाने मुंबईतील बलात्कार प्रकरणाची दखल घेतली आहे. महिलांसंबंधातील गुन्ह्यांची महिला आयोग दखल घेत असतो. पण या आयोगाला काय अधिकार असतात? त्यांचं नेमकं काम काय? महाराष्ट्रात 2019 पासून आयोगावरच्या नेमणुका का रखडल्या आहेत?

संशोधन- सिद्धनाथ गानू, प्राजक्ता पोळ

कोरोना काळात गणेशोत्सव साजरा होणार असल्यामुळे आपल्याला काही कोव्हिडचे नियम पाळावे लागणार आहेत. आणि यात मास्क बरोबरच हाताच्या स्वच्छतेसाठी आपण वापरतो सॅनिटायझर. पण, सॅनिटायझर हा अल्कोहोल युक्त ज्वालाग्राही पदार्थ आहे. आणि त्याच्या मुळे खासकरून गणेश आरतीच्या वेळी सॅनिटायझर लावू नका, अशा सूचना काही जिल्ह्यांमध्ये प्रशासनाने दिल्या आहेत. पण, खरंच गणेशोत्सवाच्या काळात सॅनिटायझर वापरणं किती धोकादायक आहे. आणि इतर कुठली काळजी आपण घेतली पाहिजे, जाणून घेऊया सोपी गोष्टमध्ये…

लेखन, निवेदन - ऋजुता लुकतुके

एडिटिंग- निलेश भोसले

विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रात मुसळधार पाऊस होतोय, अनेक धरणांचे दरवाजे उघडावे लागले आहेत, अनेक ठिकाणी पूर आला आहे. महाराष्ट्रात गेल्या काही काळात अशा घटना वारंवार घडत आहेत. या घटनांमागे ‘हवामान बदल’ आहे असं आपण अनेकदा ऐकतो. पण म्हणजे नेमकं काय घडतं आहे? घटना घडण्याची 5 कारणं पाहणार आहोत सोपी गोष्टच्या या भागात.

संशोधन- बीबीसी मराठी

सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी समाजाचं राजकीय आरक्षण रद्द केलं. ते पुन्हा द्यायचं तर त्यासाठी आधी इंपिरिकल डेटा गोळा करायला हवा असंही कोर्टाने सांगितलं. मुळात इंपिरिकल डेटा म्हणजे काय? राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाला तो 3 ते 4 महिन्यांत गोळा करायला सांगितलं आहे. तो कोणत्या पद्धतीने गोळा केला जाईल? ओबीसी आरक्षण दिलं तरी ते 50 टक्क्याची मर्यादा ओलांडू शकत नाही, त्यासाठी काय खबरदारी घेतली जाणार आहे? सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं, आजच्या सोपी गोष्टमध्ये.

संशोधन- प्राजक्ता पोळ, सिद्धनाथ गानू

मोदी सरकारने कोव्हिडच्या काळात जाहिरातींवर 212 कोटी रुपये खर्च केले. पण यातला अत्यंत छोटा हिस्सा आयुष्मान भारत या वीमा योजनेच्या जाहिरातीवर खर्च झाला असं बीबीसीच्या तपासात समोर आलं. माहितीच्या अधिकारातून ही माहिती मिळवली गेली. कृषी कायदे, नागरिकत्व कायदा, स्टॅच्य ऑफ युनिटी यांच्या जाहिरातींवर मोदी सरकारने आयुष्मान भारतच्या प्रचारापेक्षा अनेक पटींनी जास्त खर्च केला. ही योजना अनेक लोकांना माहीतच नसल्याने त्यांना तिचा लाभ घेता आला नसल्याची तक्रार यापूर्वी एक संसदीय समितीनेही नोंदवली होती. काय आहे यामागची परिस्थिती, जाणून घ्या सोपी गोष्टच्या या भागातून.