सोपी गोष्ट

तालिबानने अफगाणिस्तानात सर्वसमावेशक सरकार आणण्याची आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाबरोबर जुळवून घेण्याची ग्वाही दिली आहे. पण, आपल्या मूळ कट्टरतावादी विचारसरणीशी ते कितपत फारकत घेतील हा प्रश्न सगळ्यांनाच पडलाय. तालिबानच्या प्रवक्त्यांनी केलेले दावे आणि प्रत्यक्ष वास्तव पाहूया आजच्या सोपी गोष्टमध्ये...

एकीकडे तालिबानने रविवारीच युद्धसमाप्तीची घोषणा केली आहे. आणि ते सरकार स्थापनेच्या प्रयत्नांत आहेत. तर तालिबान विरोधी गट पंजशीर खोऱ्यात एकत्र येताना दिसतोय. आधीचे उपराष्ट्राध्यक्ष अमरुल्लाह सालेह आणि संरक्षणमंत्रीही या गटात आहेत, असं बोललं जातंय. पण, तालिबान विरोधी या गटाला तालिबानचा पाडाव करणं जमेल का? पाहूया अफगाणिस्तानमध्ये काय सुरू आहे आजच्या सोपी गोष्टमध्ये...

तालिबानने अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवल्यावर ते मुस्लीम राष्ट्र असल्याचं घोषित केलंय. तेव्हापासून अफगाणिस्तानात आता शरिया कायद्याची कठोर अंमलबजावणी सुरू होणार का, ही चर्चाही जगभर सुरू झालीय. पण, मूळात शरिया कायदा नेमका आहे काय? तो इतका वादग्रस्त का आहे? याविषयी जाणून घेऊया आजच्या सोपी गोष्टमध्ये...

तब्बल वीस वर्षांनंतर पुन्हा एकदा तालिबाननं अफगाणिस्तानवर वर्चस्व मिळवलंय. यावेळी तालिबान नेतृत्व इतर देशांशी आंतरराष्ट्रीय संबंध सलोख्याचे ठेवण्यावर भर देईल. आणि त्यासाठी कट्टरतावाद थोडा कमी करेल असं बोललं जातंय. पण, मूळात तालिबानची रणनिती ठरवतं कोण? आणि आताही अफगाणिस्तानवर राज्य करणारे तालिबानचे प्रमुख नेते कोण आहेत? त्यांची ओळख करून घेऊया आजच्या सोपी गोष्टमध्ये...

तालिबानसाठी लढणारे हातात बंदुका घेऊन एकेक शहर पादाक्रांत करत राजधानी काबूलच्या दिशेने येत होते. तालिबानचं सैन्य फक्त 60 हजारांचं आणि अफगाण सरकारकडे होते 3 लाखांहून जास्त सैनिक. तालिबानकडे होते लुटलेली, जुनी शस्त्र. तर अफगाण फौजांकडे होते अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र. पण असं असून फक्त 72 तासांमध्ये तालिबानने एकेक करत डझनभर शहरांवर ताबा मिळवत काबुल गाठलं. पत्त्याच्या बंगल्यासारखं का कोसळलं अफगाणिस्तान सरकार.. पाहूया बीबीसी मराठीवर सोपी गोष्ट.

संशोधन - बीबीसी टीम

कोव्हिडची लस घेतली तर गरोदर महिलांना गर्भपाताचा धोका असतो. कोव्हिड लस गर्भनाळेवर हल्ला करू शकते. कोव्हिडच्या लशीमुळे पुरुषांना नपुंसकत्व येऊ शकतं असे अनेक दावे तुम्हाला सोशल मीडियावर पाहायला मिळतील. कोव्हिड लशींचे काही दुष्परिणाम निश्चितच आहेत पण त्यामागची तथ्यं जाणून घेणं गरजेचं आहे. या काही दाव्यांचा हा फॅक्ट चेक.

संशोधन- टीम बीबीसी

अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान वेगाने मोठाले प्रदेश काबीज करत चाललं आहे. तालिबानने यापूर्वीच आंतरराष्ट्रीय समर्थन मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. गेल्या काही दिवसांत पाकिस्तानी नेत्यांच्या विधानांवरून दिसतं की ते अफगाण सरकारपेक्षा तालिबानला प्राधान्य देत आहेत. तालिबानला बळ देऊन भारताला शह देण्याचा हा प्रयत्न आहे का? पाकिस्तानला यातून काय साध्य करायचं आहे?ऐका ही सोपी गोष्ट.

जातिनिहाय जनगणना करण्याची मागणी जोर धरतेय. 2021 च्या जनगणनेत जातिनिहाय मोजणी झाली नाही तर देशातले दलित आणि मागासवर्गीय त्यावर बहिष्कार टाकतील असा इसारा लालू प्रसाद यादव यांनी दिला आहे. जातींची मोजणी झाली तर आरक्षणाची गणितं सोपी होऊ शकतील असाही अनेकांचा दावा आहे. पण मोदी सरकारचा जातिनिहाय जनगणना करायला नकार आहे. 2021 च्या जनगणनेत ओबीसींची गणना होणार असं मोदी सरकारने 2018 मध्ये म्हटलं होतं, मग आता सरकारने घूमजाव का केलंय?

ऐका आजची सोपी गोष्ट.

संशोधन - सरोज सिंह

संयुक्त राष्ट्रांच्या IPCC या संस्थेने हवामान बदलावरील आपल्या अहवालात संपूर्ण जगासाठी काही अत्यंत गंभीर इशारे दिलेत. भारतालाही अनेक धोक्याचे इशारे देण्यात आलेत. या शतकात भारताला पूर, दुष्काळ, अतिवृष्टी, चक्रीवादळं यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा सामना अनेकदा करावा लागू शकतो असं हा अहवाल सांगतो. हे सगळं का होतं आहे? हे रोखण्यासाठी काय करता येईल? आता केलेले प्रयत्न उपयोगी येतील की वेळ निघून गेली आहे? ऐका आजची सोपी गोष्ट.

संशोधन- टीम बीबीसी

एकाच व्यक्तीने दोन वेगवेगळ्या लशींचे डोस घ्यायचे नाहीत असंच भारत सरकार आतापर्यंत सांगत आलंय. पण आता ICMR चं एक संशोधन म्हणतं की कोव्हिशील्ड आणि कोव्हॅक्सिन चा प्रत्येकी एक डोस घेतला तर कोरोनापासून जास्त संरक्षण मिळतं. जगातले इतरही देश लसीकरण करताना दोन वेगवेगळ्या लशींचे डोस देतात. पण भारतात असं होईल का? ऐका आजची सोपी गोष्ट.

संशोधन- टीम बीबीसी

लेखन, निवेदन- सिद्धनाथ गानू

एडिटिंग- निलेश भोसले