सोपी गोष्ट

शिवसंग्राम पक्षाचे प्रमुख विनायक मेटेंच्या निधनानंतर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. या रस्त्यावरचा हा काही पहिलाच अपघात नाही आणि इथे दुर्घटनेत एखाद्या मोठ्या व्यक्तीचा जीव जाण्याचीही ही पहिलीच वेळ नाही. पण अनेक अपघात होऊनही इथे परिस्थिती का सुधारत नाही, असा प्रश्न अनेकांनी विचारला आहे.

निवेदन – जान्हवी मुळे

एडिटिंग – अरविंद पारेकर

रिझर्व्ह बँकेनं अखेर पुण्याच्या जुन्या रुपी सहकारी बँकेचा परवाना रद्द केला. 22 सप्टेंबरपासून बँक कुठलेही व्यवहार करू शकणार नाही. 112 वर्षं जुन्या बँकेवर ही वेळ का आली? आणि महत्त्वाचं म्हणजे राज्यातल्या सहकारी बँकांना नेमकं कुणाचं ग्रहण लागलंय? कारण, आकडेवारी असं सांगते की, 2017 पासून तब्बल 67 सहकारी बँका बंद झाल्या आहेत. आणि इतर अनेक बँका याच मार्गावर आहेत. तेव्हा सहकारी बँकांवर ही वेळ का आली तेच पाहूया आज सोपी गोष्टमध्ये…

लेखन, निवेदन - ऋजुता लुकतुके

एडिटिंग - निलेश भोसले

नितिश कुमार यांनी बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना थेट भाजपा आणि नरेंद्र मोदींना आव्हानच देऊन टाकलं. पक्ष संपण्याची भीती की राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा... नेमकं काय कारण आहे जे नितीशकुमारांना इथपर्यंत घेऊन आलंय? स्वतःचा पक्ष वाचवण्याबरोबरच नितिशकुमार नरेंद्र मोदींना राष्ट्रीय पातळीवर आव्हान देऊ शकतील का? नितिश कुमार यांच्यासाठी काय आहेत जमेच्या बाजू आणि कुठल्या त्यांच्या विरोधात जाऊ शकतात, पाहूया आज सोपी गोष्टमध्ये…

लेखन, निवेदन - ऋजुता लुकतुके

एडिटिंग - अरविंद पारेकर

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या फ्लोरिडातल्या घरावर अलीकडेच एफबीआयने छापा मारला. एका माजी अध्यक्षाच्या घरावर सरकारी यंत्रणेचा छापा पडण्याची ही पहिलीच खेप आहे. आणि त्यावरून अमेरिकेत भरपूर चर्चा होत आहे. ट्रंप यांनी अर्थातच हा त्यांच्याविरोधातला राजकीय डाव असल्याचं म्हटलंय. तर विरोधकांनी ट्रंप यांच्यावर कायदेशीर कारवाईची मागणी केलीय. अमेरिकेत नेमकं काय सुरू आहे. आणि ट्रंप यांच्या घरावर छापा का पडला जाणून घेऊया सोपी गोष्टमध्ये…

लेखन, निवेदन - ऋजुता लुकतुके

महाराष्ट्रातील सत्तानाट्य अजून पुरतं संपलेलं नाही. इतक्यात दूर बिहारमध्ये नवीन नाट्य आकार घेतंय. जनता दल युनायटेडचे अध्यक्ष नितिश कुमार यांनी भाजपाबरोबर काडीमोड घेण्याचा निर्णय घेतलाय. आणि सगळं अपेक्षेप्रमाणे घडलं तर तिथे जदयू, राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेस असं महागठबंधन सरकार अस्तित्वात येऊ शकतं. भाजपा आणि नितिश कुमार यांचे संबंध कायम तिखट-गोडच होते. पण, सरकार पाडण्या इतकं अलीकडे काय घडलं? या वादाची ठिणगी कुठे पडली? आणि बिहार नाट्याचं महाराष्ट्रातील नाट्याशी काय कनेक्शन आहे? पाहूया सोपी गोष्टमध्ये…

लेखन, निवेदन - ऋजुता लुकतुके

एडिटिंग - अरविंद पारेकर

अलीकडेच देशात फौजदारी प्रक्रिया (ओळख) 2022 कायदा लागू झाला आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हा कायदा संमत झाला असला तरी गदारोळ दोन्ही ठिकाणी झाला. आणि या नव्या कायद्याला विरोधही होतोय. गुन्हेगारांबरोबरच ‘इतर व्यक्तीं’ची जैव-शारीरिक माहिती साठवून ठेवण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. आणि हा त्या लोकांच्या गोपनीयता आणि खाजगीपणाच्या अधिकारावर घाला आहे, असा आरोप होतोय. हा नेमका कायदा काय आहे आणि त्याला इतका विरोध का होतोय पाहूया सोपी गोष्टमध्ये…

लेखन, निवेदन - ऋजुता लुकतुके

एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केलाय तो आगामी महानगरपालिका निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना पुन्हा एकदा बदलण्याचा. 2017 साली तेव्हाच्या देवेेंद्र फडणवीस सरकारने घेतलेला बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेनुसारच आता महापालिका निवडणुका होतील. हा निर्णय का महत्त्वाचा आहे आणि निवडणुकांवर याचा काय परिणाम होईल पाहूया सोपी गोष्टमध्ये…

सणासुदीचे दिवस तोंडावर आले असताना केंद्रसरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना एक खूशखबर दिली आहे. त्यांच्या महागाई भत्त्यांत 4%ची वाढ होणार आहे. तसंच निवृत्ती वेतनाच्या वितरण प्रणालीतही सुटसुटीतपणा येणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या आखणी कुठल्या शिफारसींना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलीय. आणि त्याने आपल्या पगारावर काय परिणाम होणारए पाहूया सोपी गोष्टमध्ये…

लेखन, निवेदन - ऋजुता लुकतुके

एडिटिंग - अरविंद पारेकर

अलीकडेच देशाचं पहिलं आंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज स्थापन करण्यात आलंय. सोनं आणि चांदी फिजिकल स्वरुपात इथं ट्रेड होणार आहे. त्यामुळे सोनार आणि इतर वित्तीय संस्थाही थेट आंतरराष्ट्रीय बाजारातून सोनं विकत घेऊ शकतील. याआधी रिझर्व्ह बँकची मान्यता असलेल्या काही बँका आणि संस्थाच सोनं बाहेरून आणू शकत होत्या. याचा परिणाम सोन्याचे दर कमी होण्यावर होईल का? ग्राहकांना इतर काय फायदे यातून मिळू शकतील? पाहूया सोपी गोष्टमध्ये…

लेखन, निवेदन - ऋजुता लुकतुके

शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्या अटकेनंतर पुन्हा एकदा ईडीचा राजकीय वापर झाल्याचे आरोप होत आहेत. असे आरोप नरेंद्र मोदी सरकारवर सातत्याने होत आलेले आहेत. नेत्यांवरील कारवाई ईडीला शक्य होते ती मनी लाँडरिंग विरोधी कायद्याचा वापर करून. आणि 2005मध्ये हा कायदा लागू झाल्यापासून त्यात अनेकदा असे बदल किंवा सुधारणा करण्यात आल्यात ज्यामुळे या नेत्यांना जामीन मिळणं कठीण झालंय. या कायद्यामध्ये झालेले बदल आज समजून घेऊया सोपी गोष्टमध्ये…